नवाब मलिक यांना दिलासा नाहीच

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक मागील काही दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज ३० नोव्हेंबर मुंबईतील सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पण, न्यायालयाने नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या पीठासमोर मलिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने जामीन नाकारताना म्हटलं की, प्रकरणाशी संबंधित मालमत्तेची मूळ मालकीण असलेल्या मुनीरा प्लम्बर हिने दिलेला जबाब आणि न्यायालयात सादर केलेले पुरावे परस्परविरोधी आहे. तरी तिचा जबाब पूर्णतः बाजूला ठेवता येणार नाही.

प्रकरणातील आणखी एक मुख्य साक्षीदार सरदार खान याचा जबाबही निर्णय देताना विचारात घेतल्याचे न्यायालयाने सांगितलं. याशिवाय मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी मलिक यांनी मुनीरा हिला थेट संपर्क साधल्याचा पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही, असेही न्यायालयाने मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना नमूद केले. दरम्यान, मलिक यांच्यावर कुर्ल्यातील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

नवाब मलिक यांच्याकडून ती पोलखोल तर फडणवीसांकडून मलिकांचा चिठ्ठा

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोरोना काळात लादलेल्या निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर नेत्यांकडून आघाडी सरकारला वेगवेगळ्या मुद्यावरून घेरण्यास सुरुवात केली. नेमके त्याचवेळी मलिक यांनी नार्कोटीक्स डिपार्टमेंटकडून करण्यात येत असलेल्या कारवायांची पोलखोल करण्यास सुरुवात केली.

याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या एका गाण्याच्या व्हिडिओसाठी ड्रग्ज व्यापारातील एकाने फायनान्स केल्याचे नवाब मलिक यांनी उघडकीस आणत बीकेसीमधील एका पोलिसी कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा हस्तगत करण्यात आल्या. मात्र त्यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन गेल्यानंतर बनावट नोटांची संख्या कमी दाखविण्यात आली आणि तो गुन्हा गोल गोल फिरविण्यात आला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांच्या २० वर्षे जमिन खरेदीचे प्रकरण उघडकीस आणत त्याची तक्रार ईडी आणि सीबीआयकडे केली. त्यानंतरचा इतिहास सर्वश्रुतच आहे.

About Editor

Check Also

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ ऑक्टोबरपर्यंत सोयीस्कर जागांचे प्रस्ताव पाठवावेत

आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *