Marathi e-Batmya
Related Articles
पुणेः प्रतिनिधी
शहरातील दांडेकर पूल परिसरातील मुठा कालव्याचा बांद कोसळून निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे कालव्याचं हजारो लीटर पाणी पर्वती भागातील झोपडपट्टीत घुसलं. पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात अनेकांचे संसार वाहून गेले. अकस्मात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे गोरगरिबांचं आर्थिकदृष्ट्या नुकसान झालंच; परंतु मानसिकरीत्या देखील ते खचले आहेत. यापुढे कसं होणार? असा प्रश्न पडलेल्या पूरग्रस्तांची भेट घेत कामात हलगर्जी दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई आणि दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली. या परिसराला भेट देत येतील सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल जाणून घेण्यासाठी आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुठा कालवा हा सिमेंट काँक्रीटऐवजी मातीचा भराव टाकून बनलेला कालवा आहे. पाणी पुरवठा दररोज होणं अनिवार्य आहे, त्यामुळे कालव्यातून पाण्याचा विसर्ग नियमित बाब असून त्याच परिस्थितीत कालव्याच्या स्वच्छतेचं काम करण्यावाचून पर्याय नाही. मी पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना कालव्यातून गाळ उपसण्याची कामं वेळोवेळी करून घेतली. या कालव्याच्या मेंटेनन्ससाठी जलसंपदा विभागाने पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे २ कोटी रुपये निधीची मागणी केली होती. परंतु त्याला प्रशासनाने फारसा प्रतिसाद दिला नाही, असं ऐकीवात असल्याचं ते म्हणाले.
जलसंपदा विभाग, महानगरपालिका दोघे मिळून कालव्याच्या देखरेखीचं काम पाहत होते. पण त्यांनी आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्यानं पुणेकरांना पुरस्थितीचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. पर्वती भागातील दांडेकर पुलाजवळील बैठी घरांत कालव्याचं पाणी घुसून गोरगरिबांचं मोठं नुकसान झालं आहे . या घटनेसाठी जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकलं पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा कामाचं कंत्राट मिळणार नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेते कार्यकारिणी बैठका आणि अन्य कामांत गुंतले आहेत. जनतेच्या समस्यांशी त्यांना देणंघेणं नाही, हे या दुर्घटनेतून स्पष्ट होतंय, अशा शब्दांत अजित दादा यांनी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या कामाबाबत संताप व्यक्त केला.
याशिवाय गलथान कारभारामुळे एवढं पाणी वाया गेलं, याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित करत नुकसानभरपाई जलसंपदा विभाग किंवा महानगरपालिकेने भरून द्यावी; दोन्ही भाजपाच्या अखत्यारित येतात. राज्यकर्ते पद किंवा महापौर पद सांभाळताना घटनेची नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे, असं ही ते म्हणाले.
