Marathi e-Batmya
Related Articles
पश्चिम बंगालमधील सरकारने नव्याने भरती होणाऱ्या शालेय शिक्षकांना सक्रिय राजकारणात सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे त्याचे औचित्य आणि परिणाम यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. बुधवारी ‘नबान्न’ (राज्य सचिवालय) येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हे निर्बंध केवळ भविष्यात भरती होणाऱ्या शिक्षकांना लागू असतील, सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना नाहीत.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी सांगितले की, हा निर्णय ‘स्कूल सर्व्हिस कमिशन’च्या (SSC) भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, “जे शिक्षक आधीच राजकारणाशी संबंधित आहेत, त्यांचे अधिकार आम्ही हिरावून घेत नाही आहोत. मात्र, भविष्यात शिक्षक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींना थेट राजकारणात सहभागी होता येणार नाही.”
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक बर्मन — जे स्वतः उत्तर बंगालमधील एका शाळेत शिक्षक होते — यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या शिक्षकांना सक्रिय राजकारणात यायचे आहे, त्यांनी आपला पेशा सोडून द्यावा; जसा नियम इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लागू आहे.
दीपक बर्मन म्हणाले, “असे नाही की शिक्षक राजकारणात सहभागी होऊच शकत नाहीत. परंतु, जर त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा किंवा सक्रिय राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आपला पेशा सोडावा लागेल. अनेक राज्यांमध्ये ही पद्धत अस्तित्वात आहे, त्यामुळे आम्ही वेगळा नियम ठेवू शकत नाही.”
पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक आणि वकिलांचा राजकारणातील सहभाग ही एक जुनी परंपरा राहिली आहे. काँग्रेस, सीपीआय (एम), भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांसारख्या विविध राजकीय पक्षांत शिक्षक सक्रिय आहेत. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, या निर्णयाचा परिणाम सर्वच राजकीय पक्षांवर होऊ शकतो, परंतु शिक्षणाच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.
भाजप नेते म्हणाले, “जे शिक्षक आधीच राजकारणात आहेत, त्यांना लक्ष्य केले जात नाहीये. मात्र, शिक्षणाच्या हितासाठी हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे आणि सर्व राजकीय पक्षांनी याचे समर्थन केले पाहिजे.”
दरम्यान, सरकारच्या या घोषणेवर अनेक शिक्षक संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः, या प्रस्तावित निर्बंधांची व्याप्ती किती असेल आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाही हे नियम लागू होतील का, यावर त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे. डाव्या विचारसरणीशी संबंधित ‘ऑल बंगाल टीचर्स असोसिएशन’ (ABTA) चे सरचिटणीस सुजित दास यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेत स्पष्टतेचा अभाव आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राजकारणात सहभाग घेतल्यामुळे शिक्षक आपल्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात असे म्हणता येणार नाही. तसेच, अनुदानित शाळांमधील शिक्षक हे सरकारी कर्मचारी नसताना, त्यांच्यावर सरकार अशा प्रकारची बंधने कशी लादू शकते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
‘शिक्षणुरागी ऐक्य मंचा’चे सरचिटणीस किंकर अधिकारी यांनी म्हटले की, या निर्णयाचा परिणाम भविष्यात शिक्षकांच्या निषेध करण्याच्या अधिकारावर होऊ शकतो. त्यांनी असाही प्रश्न उपस्थित केला की, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसताना, शिक्षण धोरण, व्यावसायिक समस्या किंवा रास्त मागण्या मांडणे, याला ‘राजकीय कृती’ मानले जाईल का?
‘बंगाल टीचर्स अँड एम्प्लॉइज असोसिएशन’चे सरचिटणीस स्वपन मंडल यांनी इतर राज्यांतील नियमांचा दाखला देऊन ही बंधने लादण्याच्या समर्थनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, इतर राज्यांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा रोजगाराचा दर्जा (employment status) पश्चिम बंगालमधील कर्मचाऱ्यांसारखाच असेल, तरच अशी तुलना करणे योग्य ठरेल, अन्यथा ती अयोग्य आहे.
स्वपन मंडल यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, सरकारी शाळांमधील शिक्षकांवर राजकीय सहभागाबाबत आधीच बंधने आहेत. उदाहरणार्थ, ‘हिंदू स्कूल’ आणि ‘हेअर स्कूल’ सारख्या संस्थांमधील शिक्षक निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) शी संबंधित ‘अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ’ (ABRSM) ने सरकारच्या या घोषणेचे स्वागत केले आहे. संघटनेचे सरचिटणीस बापी प्रमाणिक यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव दीर्घकाळापासून विचाराधीन होता आणि अनेक राज्यांत अशा प्रकारच्या तरतुदी आधीच अस्तित्वात आहेत. ते म्हणाले, “ही एक जुनी कल्पना आहे. अनेक राज्यांत हा नियम लागू आहे. आता बंगालमध्येही शिक्षकांसाठीच्या सेवा नियमावलीत ही तरतूद समाविष्ट केली जाईल.”
मात्र, विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी प्राध्यापक प्रदीप भट्टाचार्य यांनी या निर्णयाला शिक्षकांच्या लोकशाही अधिकारांवरील थेट हल्ला म्हटले असून, या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकते, असे सांगितले.
ते म्हणाले, “राज्य सरकारचा हा एकतर्फी निर्णय स्वीकारार्ह नाही. जर सरकारने याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, तर नक्कीच न्यायालयात कायदेशीर आव्हान दिले जाईल.” भट्टाचार्य यांनी मुख्यमंत्र्यांचा हा दावाही खोडून काढला की, इतर सर्व राज्यांमध्ये शिक्षकांना थेट राजकीय कृती करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. सीपीआय(एम) नेते सुजन चक्रवर्ती यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिक्षकांच्या राजकीय सहभागावर निर्बंध घालण्याऐवजी, रिक्त पदे भरण्यावर आणि शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे.
ते म्हणाले, “सर्वात आधी सरकारी शाळांमध्ये पुरेशा शिक्षकांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये शिक्षकच उपलब्ध नाहीत, तरीही शिक्षक राजकारणात सहभागी होऊ शकतात का, यावर चर्चा घडवून आणली जात आहे.”
केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्धारित ३०:१ या विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराचा संदर्भ देत, चक्रवर्ती यांनी आरोप केला की, राज्य सरकार हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे आणि आपल्या उणिवांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
“शाळांना खऱ्या अर्थाने पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वांगीण सुधारणेची गरज आहे. प्रशासनात लोकशाहीचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. शिक्षकांचे मुख्य काम शाळांमध्ये शिकवणे आहे. तरीही, त्यांना एसआयआर (SIR) आणि जनगणना यांसारखी कामे सोपवली जात आहेत, जी त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांशी संबंधित नाहीत. सरकारने या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
