Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि निर्णय याबाबत राजभवनचे अधिकारी राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त करत राजभवनाच्या अपुऱ्या ज्ञानावर उपरोधिक टोलाही लगावला.
दरम्यान राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र राजकीय उद्देश ठेवून लिहिण्यात आले असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्यपालांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्याच्या निर्णयामुळे नाही हे त्यांना माहीत असायला हवे होते. तसेच निवडणूका घ्यायच्या किंवा नाही याबाबतचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र अधिकार असताना त्याबाबत विचारणा राज्य सरकारकडे करणे योग्य आहे का? असा टोलाही त्यांनी लगावला.
केंद्राने राज्याला अंधारात ठेवल्यानेच लसीकरणाचा बोगसपणा घडला
राज्यात विशेषतः मुंबईत लसीकरणाचा बोगसपणा झाल्याचे प्रकरण समोर आल्याने एसआयटीमार्फत तपास करण्यात येत आहे. मात्र केंद्राने राज्याला अंधारात ठेवल्याने ही घटना घडल्याचा थेट आरोपही त्यांनी केला.
लसीकरणाचा बोगसपणा होण्याचे मुख्य कारण खाजगी लोकांना व खाजगी हॉस्पिटल यांना लस वितरीत करण्यात आली. त्याची माहिती राज्यांना देण्यात आलेली नाही किंवा डाटा राज्याला शेअर करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुरुवातीपासून जर खाजगी लोकांना लस देत असताना राज्यांना माहिती दिली असती तर नगरपालिका, महानगरपालिका आणि स्थानिक यंत्रणा आहेत. त्या यंत्रणा त्यावर नियंत्रण ठेवू शकल्या असत्या आणि अशाप्रकारचा बोगसपणा झाला नसता असेही ते म्हणाले.
