राजकारण

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत दीर्घकाळ भेडसावत असलेल्या अन्यायकारक अडचणींना अखेर पूर्णविराम मिळणार असून, मूळ जमीनधारकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना स्वतंत्र हक्काने पुनर्वसन लाभ मिळावा यासाठी शासनाने स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद जाधव – पाटील यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त …

महसूल विभागातील राजपत्रित अधिकारी वारंवार आणि दीर्घकाळ इतर विभाग किंवा महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याने मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होतो. यापुढे महसूल विभागातील अधिकाऱ्याला एकदा प्रतिनियुक्ती पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी मूळ विभागात किमान ३ वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा …

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीतील अन्नधान्याची आगाऊ उचल करून तात्काळ वितरण करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासनाने या प्रक्रियेला वेग देत युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून सर्व यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या …

महात्मा ज्योतीबा फुले यांचे महाराष्ट्रासाठी व देशासाठी मोठे योगदान आहे. सत्यशोधक चळवळ, पुरोगामी चळवळीचा वारसा, त्यांनी घालून दिलेली सामाजिक न्यायाची सांगड आजही अत्यंत महत्वाची आहे. महात्मा ज्योतीबा फुलेंचा विचार पुढे घेऊन जायची गरज आहे व काँग्रेस पक्ष त्याचा विचारातून वाटचाल करत आहे असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ …

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कठोर आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, “महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६” लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, यात सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष …

केंद्र शासनाने विविध कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार व्यापक कामगार संहितांमध्ये रूपांतर केले असून, यामुळे कामगार कायदे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहेत. यामुळे कामगारांचे हक्क बळकट होण्याबरोबरच उद्योगांसाठी सुसंगत व सुलभ नियामक व्यवस्था उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी केले. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत औद्योगिक …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून तो महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्त्री-शिक्षण व महिला सक्षमीकरणाच्या विचारांना अनुरूप असून त्यांना खरी आदरांजली असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांचे मुळगाव खानवडी (ता. पुरंदर) येथे …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती …

महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्यांना आणि विभागांना मंत्रालयाच्या मुख्य आणि अनेक्स इमारतीत जागा कमी पडत असल्याने गार्डन गेटजवळ नव्याने उभारण्यात आलेल्या एनेक्सी-२ (विस्तारीत-२) इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीत जीटी हॉस्पीटल आणि सीएसटी भागात असलेल्या विविध विभागांना आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयाना पुन्हा मंत्रालयात आणण्यात आले असून यातील दालने दोन कॅबिनेट, पाच राज्यमंत्री आणि मंत्रालयाच्या …

“इंडियन स्किल स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्यांना १ लाख रुपये, रौप्यपदक विजेत्यांना ७५ हजार आणि कांस्यपदक विजेत्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे विशेष पुरस्कार कौशल्य विकास विभागामार्फत देण्याची घोषणा कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली. एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते कौशल्य विभागाचा पारितोषिक वितरण सोहळा झाला. …