राजकारण

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) मोफत रेशन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठरवलेली ५९,००० रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा अत्यंत जुनी आणि असंवेदनशील आहे. ही अट बदलून ती अडीच लाख (₹२,५०,०००) रुपये करावी, या मागणीसाठी मुंबई जनता दल (सेक्युलर) पक्षाचे अध्यक्ष सुरेंद्रकुमार बाजपेयी यांनी थेट अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांकडे लेखी …

महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले असून, ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे शासनाला कायदेशीर महसूल मिळणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळेल तसेच चालकांचे आर्थिक …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा  वाढदिवस आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभर २२ ते २८ जुलै २०२६ या कालावधीत ‘महा आरोग्य शिबिर’ ओयोजित करण्यात आले आहे. या अभियानाची सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, संलग्न रुग्णालये तसेच शासकीय दंत, आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी महाविद्यालयांनी अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. या अभियानाचा लाभ राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळावा, यासाठी व्यापक …

जयंत पाटील आणि आमची भेट तिथे झाली नाही. आम्ही आलो जयंत पाटील आले आणि अर्थ खात्याची चर्चा झाली हा तर्क कुठला लावलाय मला माहित नाही असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत माध्यमांना केला. पुढे बोलताना सुनिल तटकरे म्हणाले की, जयंत पाटील यांचा काय संबंध… त्यांनी …

निवडणूकांना नजरे समोर ठेवत राज्य सरकारने अंत्योदय कुटुंबासाठी मोफत साडी देण्याची योजना अर्थात कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेतंर्गत मोफत साडी वाटपाची योजना  राज्य सरकारने मोठ्या धुमधडाक्यात सुरु केली. त्यावेळी अंत्योदय योजनेखालील काही कुटुंबियाना मोफत साडीचे वाटपही करण्यात आले. मात्र लाडक्या बहिणींच्या हप्त्यांमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या राज्य सरकारला आता अंत्योदय कुंटुबातील महिलेसाठी एक …

राज्य शासनाच्या गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येत असून, सर्व विभागांनी १५ ऑगस्टपर्यंत भरीव प्रगती करावी. तसेच प्रत्येक सेवेचे नव्याने पुनरावलोकन करून कागदपत्रांची संख्या कमी करावी.  महाराष्ट्राची “सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य” अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन …

नीट पेपरफुटी प्रकरणी आणि शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनामा प्रकरणी काँकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी आणि वातावरणीय कार्यकर्त्ये सोनम वांगचुक यांनी उपोषणाचे आंदोलन सुरु केले आहे. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा १९ वा दिवस आहे. या १९ दिवसात सोनम वांगचुक यांच्यासह सीजेपीच्या काही कार्यकर्त्यांनीही उपोषणाचे  आंदोलन सुरु केले आहे. …

शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केलेली असली तरी अद्याप कर्जमाफी झालेली नाही तरीही स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचे काम सुरु आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना वीजबील माफ केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ही घोषणाही फसवी व दिशाभूल करणारी आहे. वीज बील माफीची घोषणा ही शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही तर लाडका उद्योगपती अदानीसाठी केलेली आहे. भाजपा सरकारला …

कारावासाची शिक्षा पूर्ण केलेले मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन बंदी यांच्या पुनर्वसनासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत सहायक अनुदान योजना राबविण्यात येते. या बंदीवानांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करून ती रू.२५ हजार अनुदानावरून आता रू.५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेत आता, निर्दोष मुक्त झालेल्या  परंतु किमान एक वर्ष शिक्षा भोगलेल्या बंदींचाही समावेश करण्यात …

मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने पाठिंबा दिल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या वृत्तांचे जोरदार खंडण केले. “बिल आलेच नाही, मग आमची भूमिका कशावरून सांगायची? जे अस्तित्वातच नाही, त्यावर चर्चा करून अफवा पसरवण्याला काही अर्थ नाही,” अशा शब्दांत सुरू असलेल्या अफवांचा समाचार …