Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना नरेंद्र मोदी सरकारचे “कठपुतळी” (हातातले बाहुले) म्हटले आणि त्यांना “पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही” असे विधान केले. मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेतील काही बाबींवरून निवडणूक आयोगांतर्गत असलेल्या मतभेदांवर ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे; याच पार्श्वभूमीवर खर्गे यांनी ही टीका केली.
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (CWC) बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना केलेल्या सुरुवातीच्या भाषणात मल्लिकार्जून खर्गे यांनी पाच मागण्या मांडल्या. यामध्ये मतदार याद्यांमधील मोठ्या बदलांची माहिती (डेटा) सार्वजनिक करण्याची मागणी प्रमुख होती. तसेच, ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत त्यांना त्याबाबत सूचित करावे आणि अपील करण्याची संधी द्यावी, तसेच राजकीय पक्षांना मतदार यादीचा डेटा सोप्या स्वरूपात आणि वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही केली.
मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, “कारस्थान करून लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात आहेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार हे मोदी सरकारचे कठपुतळी बनले आहेत,”. ही प्रक्रिया पात्र मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाला बाधा आणणारी आहे, असा आरोपही केला.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी गंभीर विसंगतींची स्वतंत्र आणि कालमर्यादित चौकशी करण्याची, तसेच निवडणुकीशी संबंधित माहिती आणि निर्णयांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणीही केली.
मल्लिकार्जून खर्गे पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर “दबाव” टाकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नैतिक आधारावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत “अशा परिस्थितीत, त्यांना (ज्ञानेश कुमार यांना) पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि त्यांना त्वरित हटवले पाहिजे. शिवाय, ज्यांच्या दबावाखाली त्यांनी अशा प्रकारे काम केले, त्या पंतप्रधानांनीही नैतिक आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे,” अशी मागणीही यावेळी केली.
पुढे बोलताना मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कायम राखणे हा आपल्या मागण्यांचा उद्देश असल्याचे सांगितले.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी पुढे आरोप केला की, पंतप्रधानांच्या सर्व “दोषपूर्ण धोरणांचा” सर्वाधिक फटका गरिबांना बसतो. गरीब, दलित, वंचित आणि शोषित घटकांसाठी ‘मत’ हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, “म्हणूनच मोदीजींना हा अधिकार हिरावून घ्यायचा आहे, पण आम्ही तसे होऊ देणार नाही, इतिहास साक्षी आहे की, दहा वर्षांपूर्वी याच पंतप्रधानांनी ‘नोटबंदी’च्या निर्णयाने भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली होती. आणि आता, दहा वर्षांनंतर, ते ‘व्होटबंदी’च्या (मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याच्या) कारस्थानाद्वारे आपल्या भक्कम लोकशाहीचा नाश करत आहेत, असा गंभीर आरोपही यावेळी केला.
या CWC (काँग्रेस कार्यकारिणी) बैठकीला पक्षाचे माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी, सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक आणि ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
काँग्रेसची सत्ता असलेल्या चार राज्यांचे नेते – डी.के. शिवकुमार (कर्नाटक), व्ही.डी. सतीशन (केरळ), रेवंत रेड्डी (तेलंगणा) आणि सुखविंदर सिंग सुखू (हिमाचल प्रदेश) – यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला.
मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, काँग्रेस ‘SIR’ (मतदार नोंदणी प्रक्रिया) च्या मुद्द्याकडे केवळ निवडणुका जिंकणे किंवा हरणे या दृष्टीकोनातून न पाहता, एक व्यापक लोकशाही लढा म्हणून पाहत आहे. निवडणुका येतात आणि जातात, सरकारे बदलतात; परंतु लोकशाही आणि संविधान हे शाश्वत असतात. हाच भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे. आपण प्रत्येक नागरिकापर्यंत ही गोष्ट पोहोचवली पाहिजे की, लोकशाहीमध्ये सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती ही सामान्य मतदार असते – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा सत्तेतील एखादा नेता नव्हे, असेही यावेळी सांगितले.
मल्लिकार्जून खर्गे पुढे बोलताना म्हणाले की, काँग्रेस या तत्त्वाचे रक्षण करणे आणि आपली लोकशाहीविषयक जबाबदारी पार पाडणे सुरूच ठेवेल. हीच संविधानाची भावना आहे आणि हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे. काँग्रेस या लोकशाहीविषयक जबाबदारीपासून कधीही मागे हटणार नाही. हे सुनिश्चित करण्यासाठी रस्त्यांपासून ते संसदेपर्यंत जे काही करावे लागेल, ते आम्ही करू, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त केला.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या त्या खळबळजनक तपास अहवालाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत SIR शी संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियेवर १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. दोन निवडणूक आयुक्तांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) कृतींचे वर्णन मनमानी आणि अयोग्य असे केले आहे, असल्याचेही यावेळी सांगितले.
‘एक्सप्रेस’च्या तपास अहवालात नमूद केले आहे की, संधू आणि जोशी यांनी SIR आणि मतदार यादी व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंवर अधिकृतपणे आक्षेप घेतले होते. त्यांच्या चिंतांमध्ये नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मधील बदल, नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या आदेशांविरुद्धची अपिले आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण या बाबींचा समावेश होता.
मात्र, निवडणूक आयोगाने म्हटले की हा अहवाल “परिस्थितीचा केवळ एक पैलू” मांडतो आणि मतांमधील मतभेद हे सामान्य विचार-विनिमयाचाच एक भाग असतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ‘एसआयआर’ (SIR) संबंधित निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते.
सीडब्ल्यूसीच्या (CWC) बैठकीत मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, पक्षाच्या मोहिमेचा उद्देश निवडणूक आयोगाला कमकुवत करणे हा नसून, ती संस्था भाजप आणि विरोधी पक्ष अशा दोघांच्याही दृष्टीने विश्वासार्ह राहील याची खात्री करणे हा आहे. आमचा लढा कोणत्याही पक्षाविरुद्ध, संघटनेविरुद्ध किंवा व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर भारतीय मतदारांचे हक्क, संविधान आणि भारताची लोकशाही व्यवस्था यांचे रक्षण करण्यासाठी आहे असेही यावेळी सांगितले.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मतदार-यादीतील अनियमिततेबाबत राहुल गांधींच्या पूर्वीच्या आरोपांचे समर्थन करत राहुल गांधी यांनी महादेवपुरा (बेंगळुरू), आलंद (कर्नाटक), हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील मतदार डेटावर आधारित प्रश्न उपस्थित केले होते. “सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय मतदारांना त्यांचे मत सुरक्षित असल्याचा विश्वास असायला हवा असेही यावेळी सांगितले.
