मेधा सोमय्यांची न्यायालयात मागणी; ईडीला सांगा, राऊतांना जबाब देण्यासाठी हजर करा मानहानी याचिकेवरील सुनावणीवेळी केली मागणी

पत्रावाला चाळ प्रकरणी सध्या ईडी अटकेत असलेले शिवसेना प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत हे आज शिवडी न्यायालयात हजर होवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा जबाब घेण्यासाठी ईडीला आदेश देवून त्यांना शिवडी न्यायालयात आणून जबाब घ्यावा अशी मागणी भाजपाचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांनी शिवडी न्यायालयात केली.

काही महिन्यापूर्वी संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्या हे खासदार असताना खासदार फंडातून शौचालये बांधण्याची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र त्याचे कंत्राट मेधा सोमय्या यांच्या कंपनीला देत कोट्यावधी १०० कोटी रूपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. या आरोपाच्या विरोधात मेधा सोमय्या यांनी शिवडी न्यायालयात राऊत यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला. या खटल्यात संजय राऊत हे त्यांचा जबाब देण्यासाठी हजर राहणार होते.

पंरतु संजय राऊत हे सध्या ईडी कोठडीत आहेत. त्यामुळे आज हजर झाले नाहीत. यापार्श्वभूमीवर त्यामुळे त्यांना जबाब नोंदवण्यासाठी हजर करण्याचे आदेश अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला द्यावेत, अशी मागणी मेधा सोमय्या यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने त्यावर १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

न्यायालयाने यापूर्वी मेधा यांच्या तक्रारीची दखल घेतली होती आणि राऊत यांना समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राऊत न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या नावे जामीनपात्र वॉरन्ट बजावले होते. त्यानंतर १८ जुलै रोजी राऊत न्यायालयात हजर झाले. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात बजावलेले जामीनपात्र वॉरन्ट न्यायालयाने रद्द केले होते. तसेच जबाब नोंदवण्यासाठी ६ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने राऊत यांना दिले होते.

शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे मेधा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत, राऊत यांनी केलेले आरोप निराधार आणि पूर्णपणे बदनामीकारक असल्याचे म्हटले होते. तसेच राऊत यांना नोटीस बजावून मानहानीच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली होती.

About Editor

Check Also

एकनाथ शिंदे यांची माहिती, राज्यातील १० नगर पंचायती आणि परिषदांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी गेल्या दीड वर्षात १०० हून अधिक शहरांच्या विकास आराखड्यांना मान्यता

राज्यातील शहरी भागांचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने विशेष पावले उचलली आहेत. याच अनुषंगाने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *