Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत धडक देण्याचे जाहीर केले असताना मराठा -कुणबी, कुणबी -मराठा नोंदी शोधण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारने यापूर्वी शिंदे समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती.
मनोज जरांगे यांच्या संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेटमधील नोंदीनुसार आम्हाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. याबाबत उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ द्यावी, अशी त्यांच्याकडून मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार या समितीला आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हैदराबादच्या गॅझेटचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कारण ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. जरांगे यांनीच केलेल्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
उपसमितीच्या बैठकीत जरांगे यांच्या मागण्यांसंदर्भात आम्ही चर्चा केली. या मागण्यांबाबत सर्वांचीच भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकवण्यात अपयश आले. पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण अजूनही टिकून आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करावे लागेल, असेही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
५४ लाखापेक्षा अधिक नोंदींचा शोध
राज्य सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी संदीप शिंदे समितीची सप्टेंबर २०२३ मध्ये स्थापना केली होती. या समितीची व्याप्ती नंतर वाढवण्यात आली आणि संपूर्ण राज्यात मराठा -कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम या समितीवर सोपवण्यात आले. या समितीने ४७ दाखल्यांच्या आधारे ५४ लाखापेक्षा अधिक कुणबी नोंदी आतापर्यंत शोधून काढल्या आहेत.
