बंजारा व भटक्या विमुक्त प्रवर्गाच्या समस्यांप्रश्नी मंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक बंजारा व भटक्या विमुक्त प्रवर्गाच्या समस्यांचा शासनाकडे पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देऊ: नाना पटोले

राज्यातील बंजारा समाज व भटक्या विमुक्त प्रवर्गाच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या समाज घटकाला न्याय देण्याची काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. काँग्रेस नेहमीच वंचित, पीडित, दलित, मागासवर्गांच्या हिताला प्राधान्य देणारा पक्ष आहे. बंजारा व भटक्या विमुक्त समाजाच्या समस्यांसदर्भात संबंधित विभागाचे मंत्री यांच्याबरोबर लवकरच एक बैठक घेऊ व हे प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.
टिळक भवन येथे बंजारा व भटक्या विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार राजेश राठोड, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठोड, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार यांच्यासह समाजाचे राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बहुजन समाज आपल्या न्याय हक्कांसाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, त्या मागण्या सरकारने मंजूर कराव्यात यासाठी काँग्रेस पक्ष प्रयत्नशिल आहे. समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक तसेच सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, त्यासाठी त्या-त्या समाजाला योग्य त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. या समाज घटकाला न्याय देण्याची आमची भूमिका असून महाविकास आघाडीचे सरकार या मागण्यांना योग्य तो न्याय देईल यासाठी पाठपुरावा करु अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या धर्तीवरच वसंतराव नाईक मानवी विकास व संशोधन संथा (वनार्टी) स्थापन करण्यात यावी. वसंतरावजी नाईक समाजभूषण पुरस्कार पुन्हा सुरु करावेत. तांड्यांना महसुली दर्जा देऊन स्वतंत्र गट ग्रामपंचायती करण्यात याव्यात. वसंतराव नाईक वि. जा. भ. ज. महामंडळास १० हजार कोटींचे भागभांडवल मंजूर करून कर्ज वितरीत करण्यात यावे. वंसतराव नाईक तांडा सुधार योजनेअंतर्गत ‘सेवाभवन’ निर्माण करावे. खोटी जात प्रमाणपत्र व वैधताप्रमाणपत्र रद्द करावीत. क्रिमी लेअरची अट रद्द करावी आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना देण्यात आले.

About Editor

Check Also

लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय असणार समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी)

राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *