Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यमंत्र्यांना हाय-टेक बनवण्यासाठी आणि ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एका कंपनीला ५० अॅपल ब्रँड आयपॅड आणि अॅक्सेसरीज खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले होते, परंतु कंपनी आठवड्यातून आयपॅड पुरवू शकली नाही, त्यानंतर सरकारने पुरवठा ऑर्डर रद्द केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ दिवसांपूर्वी ४ जून २०२५ रोजी रेडियस सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ५० अॅपल ब्रँड आयपॅड आणि अॅक्सेसरीज खरेदीचे कंत्राट दिले होते. आठवड्यातून ५० अॅपल आयपॅड पुरवण्याची अट कंपनीसमोर ठेवण्यात आली होती. कंपनीने ६ जून २०२५ रोजी ई-मेलद्वारे विभागाला कळवले की त्यांना आठवड्यातून आयपॅड पुरवणे शक्य नाही. सरकारला ई-कॅबिनेट प्रणाली तात्काळ लागू करायची असल्याने, आयपॅड तात्काळ उपलब्ध न झाल्यास रेडियस सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेडसोबतचा पुरवठा करार रद्द करण्यात आला.
४ जून रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सरकारी आदेशानुसार, सरकार एकूण ५० आयपॅड खरेदी करण्यासाठी १.०६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अॅक्सेसरीजसह एका आयपॅडची किंमत अंदाजे १ लाख ६५ हजार ८४३ रुपये आहे. अॅक्सेसरीजमध्ये मॅजिक कीबोर्ड, अॅपल पेन्सिल, अॅपल कव्हर, अॅडॉप्टर आणि केबल यांचा समावेश आहे. पुरवठादाराला एका आठवड्याच्या आत आयपॅड देण्याची अट घालण्यात आली होती आणि सर्व हार्डवेअर नवीन आणि ब्रँडेड असले पाहिजेत.
ई-कॅबिनेट प्रणाली म्हणजे काय
खरं तर, सरकार लवकरच राज्यात ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करणार आहे. या प्रणालीचा उद्देश कॅबिनेट बैठकींमध्ये कागदाचा वापर कमी करणे आणि पारंपारिक कागदपत्रांऐवजी स्मार्ट टॅब्लेट वापरणे आहे. ई-कॅबिनेट प्रणालीमुळे कॅबिनेट बैठकींचे नियोजन करणे, संदर्भ शोधणे, निर्णय अंमलात आणणे आणि त्यानुसार प्रक्रियांचे निरीक्षण करणे सोपे होईल. बैठकीत उपस्थित केलेल्या अतिरिक्त बाबी देखील या प्रणालीमध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. कागदपत्रे वाटण्याची घाई न करता, ई-कॅबिनेट प्रणाली मंत्र्यांच्या आयपॅडवर बैठकीचा अजेंडा आणि संबंधित कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध करून देईल. मंत्र्यांना प्रदान केलेले आयपॅड केवळ ई-कॅबिनेटपुरते मर्यादित राहणार नाहीत तर ई-ऑफिस सिस्टम, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, डॅशबोर्डवरील योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि आपले सरकार सारख्या नागरिकांशी संबंधित अनुप्रयोगांचे निरीक्षण करणे याद्वारे कुठूनही बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी देखील वापरले जातील. अनेक सरकारी अनुप्रयोगांचे मोबाइल अॅप्समध्ये रूपांतर होत असल्याने, कार्यालयाशी संबंधित कामांसाठी मंत्र्यांसाठी आयपॅड एक अतिशय उपयुक्त साधन ठरतील. ई-कॅबिनेट प्रणालीचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान विभाग (डीआयटी) कडून विशेष अभियंते नियुक्त केले जातील जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य प्रदान करतील.
