Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ वायनाडचे खासदार तथा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या मोदी व्यक्ती विरोधातील वक्तव्यावरून गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगित सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा स्थगितीचा निर्णय देताना राज्यघटनेच्या ४९९/५०० कलमाचा आधार घेत ट्रायल न्यायालयाने दोन वर्षे शिक्षेबाबत कोणतंही कारण दिल नाही असे सांगत फक्त भाजपाचे माजी आमदार पूर्णश मोदी यांनी तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येत असल्याने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून मिळणारे लाभ आणि संसदेत पुन्हा जाता येणार आहे.
राहुल गांधी यांनी निवडणकीच्या कालावधीत कर्नाटक येथे इतर मोदींचा उल्लेख करत सगळे मोदी पळपुटे कसे असा सवाल केला होता. त्याविरोधात भाजपाचे माजी आमदार पुर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यावर जिल्हा न्यायालयाने निकाल देताना राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावत त्यांना अपील करण्यासही एक महिन्याची मुभा दिली होती.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बी.आर.गवई, पीए नरसिंम्हा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आपले निरिक्षण नोंदविताना म्हणाले की, ४९९ या आयपीसी कलमातंर्गत दंड किंवा शिक्षा किंवा दंड अधिक शिक्षा सुनावण्याचे अधिकार जिल्हा न्यायालयात दिले आहेत. मात्र या कलमाखाली थेट शिक्षा सुनावण्याचे कारण देण्यात आले नाही. तसेच शिक्षा सुनावताना ज्या ८(३) या कायदान्वयेचा आधार घेण्यात आला आहे. त्या आधारे थेट दोन वर्षाच्या शिक्षेसाठी फारच धुसर असल्याचे कारण दिसत आहे. याशिवाय गुजरात उच्च न्यायालयानेही जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना सढळ कारण देण्याऐवजी उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारे फक्त योग्य असल्याचे सांगण्यासाठी कागद खर्ची घातल्याचे दिसून येत असल्याचेही या खंडपीठाने आपल्या निरिक्षणात नोंदविले आहे.
राहुल गांधी यांच्याबाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर भाजपाच्या पुर्णेश गांधी यांची बाजू महेश जेठमलानी यांनी मांडली.
BREAKING| #SupremeCourt Stays Conviction Of Congress Leader Rahul Gandhi In 'Modi-Thieves' Defamation Case Which Disqualified Him As MP | @awstika @RahulGandhi #SupremeCourtofIndia #RahulGandhihttps://t.co/YPc7koOZNn
— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2023
