Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक आज पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस हे होते. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेट्रो कारशेडसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाड्याच्या १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप, मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास, धुळे शहर विकास योजनेतील भूखंडावरील आरक्षणात बदल, कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द ; फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मंजुरी, आगामी काळात स्पर्धा परीक्षेसाठी विक्रमी जागा आदी निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाचे सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे…
मेट्रो कारशेडसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाड्याच्या १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपोकरिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा ( ता. जि. ठाणे) येथील सर्व्हे क्र. ३० मधील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार या मोघर पाड्यातील प्रकल्पबाधित १९८ शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रो रेल प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार केला. यात वडाळा ते कासारवडवली ठाणे या मेट्रो मार्गिका-४ प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या मार्गिका ४ प्रकल्पास निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ही मार्गिका पुढे गायमुखपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मेट्रो मार्गिका ४, ४अ व १० व ११ यांच्यासाठी मौजे मोघरपाडा ( ता. जि. ठाणे) येथे एकात्मिक कारशेड डेपो उभारण्यात येत आहे. त्याकरिता येथील सर्व्हे क्र.३० मधील एकूण २११.७६ हे. आर. जमिनीपैकी १७४.०१ हे. आर. जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला मिळाली आहे. या जमिनीवरील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना २२.५%, व १२.५% विकसित भूखंड वाटप योजनेस तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार या जमिनीवरील प्रकल्प बाधित १६७ शेतकरी व ३१ अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना असे विकसित भूखंड मालकी हक्काने (जमीन धारणाधिकार वर्ग १) वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
0000
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यास व त्यासाठी विकासक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये परवडणारी घरे निर्माण करण्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळामार्फत मध्यम उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गट या गटांकरिता १९५० ते १९६० च्या दरम्यान ५६ वसाहतीची निर्मिती केलेली होती. ५६ वसाहतींमध्ये ११४ गृहनिर्माण संस्था आहेत. या ११४ सहकारी संस्थामध्ये रामकृष्ण नगर, सी.टी.एस. क्र.८७२ ए/१ व ८७२ ए/२, खार (प) मुंबई यांचा समावेश आहे. त्यातील काही इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करून रहिवाशांचे राहणीमान उंचाविण्यासाठी समूह पुनर्विकास मान्यता देण्यात आली आहे.
रामकृष्ण नगर, खार (प) संस्थेच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ २५,५२३.९० चौ.मी. आहे. त्यामध्ये एकूण १९ (१८ इमारती व १ कार्यालयीन इमारत) इमारती आहेत. त्या १९८५ च्या दरम्यान बांधण्यात आल्या आहेत. या १९ इमारतींपैकी ३ इमारती असलेले भूखंड क्र. ५, ७ व ८ हे भूखंड म्हाडामार्फत रामकृष्ण नगर सह. गृह. संस्थेस मालकी तत्वावर वितरीत करण्यात आले आहेत. यातील भूखंड क्र, १८ व कार्यालयीन इमारतीच्या ( क्र. १) भूखंडांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत भुखंडावर विकासकाची (सी अँण्ड डी.ए.) नियुक्ती करून म्हाडाच्या माध्यमातून समूह पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प जलद गतीने राबविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
0000
धुळे शहर विकास योजनेतील भूखंडावरील आरक्षणात बदल
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे धुळे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
धुळे विकास योजनेतील नियोजनानुसार महापालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्र. १०३ पै. या जमिनीवरील काही भागावर क्रिडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण आहे. यातील २ हेक्टर ८८५ आर क्षेत्राची मालकी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धुळे यांच्याकडे आहे. या जागेवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे यांच्याकडून वाहन तपासणी, वाहन नोंदणी व लायसन्स चाचणी आदी कामे केली जातात. या ठिकाणी तपासणी पथकासाठी व अन्य इमारतीचे बांधकाम सुरु असून त्याकरिता सुमारे ९४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे याठिकाणचे क्रिडांगण व बगीचा आरक्षण वगळून हे क्षेत्र सार्वजनिक निमसार्वजनिक या वापर विभागात समाविष्ट करण्यासाठी उप प्रादेशिक परिवहन विभागाने महापालिकेला विनंती केली होती. त्यानुसार हा फेरबदल प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला, त्यास मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील तरतुदींस अनुसरून मान्यता दिली.
0000
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द ; फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मंजुरी
राज्याच्या कृषी विभागाचा २००९ च्या स्थितीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेला सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यास व आकृतीबंधाबाबत फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृषी विभाग अंतर्गत कृषी आयुक्तालयाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी २००९ च्या आकृतीबंधाच्या (२७ हजार ५०२ पदे) आधारे तयार करण्यात आलेल्या २३ हजार ४३४ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली होती. या सुधारित आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी व विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला.
राज्यातील एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि यात कृषी विभागावर असलेली क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची जबाबदारी यांचा विचार करता हा कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने सादर केला. त्यामुळे विभागाचा २००९ चा मंजूर आकृतीबंध सध्या कायम राहणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाचा सुधारित आकृतीबंधाचा फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या फेर प्रस्तावात आता नव्याने कृषी विभागाकडील कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणासाठीच्या सुविधा, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे.
00000
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजनांसाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना मदत करणार, मंत्र्यासह, विविध यंत्रणा बांधावर जाणार
- येत्या शनिवारपर्यंत दुष्काळासंदर्भात प्राथमिक अधिसूचना काढणार
राज्यातील काही भागातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितींवर उपायोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून मदत केली जाईल. तसेच दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल, असेही मुख्यमत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणातील पाणीसाठा, शेतीची परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावे, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचेच अधिकार असतील. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मकरंद जाधव पाटील आदी मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ आहे, तिथे काय मदत व उपायोजना करायची याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. उद्यापासून राज्यात दुष्काळसदृश्य भागात पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरित परिणाम झाला आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागाची उद्यापासून स्वत: पाहणी करणार असून मंत्री आणि लोकप्रतिनीधींनाही बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचेही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून हे नियोजन केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आगामी काळात स्पर्धा परीक्षेसाठी विक्रमी जागा
राज्यात नजिकच्या काळात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून विक्रमी पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यात सर्वत्र जात आहे. विद्यार्थी आणि इतर संबंधितांशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे आणि सूचना जाणून घेत आहेत. ही समिती अतिशय चांगले काम करत असून समितीच्या अहवालाच्या शिफारशीबाबत शासन सकारात्मक असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या समितीसमोर परीक्षा पद्धती वर्णनात्मक (डिस्क्रीप्टीव्ह) ऐवजी बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धतीने घेतली जावी, अशी मागणी जोरकसपणे मांडण्यात येत आहे. दळवी समितीने परीक्षा पद्धती बहुपर्यायी ऐवजी वर्णनात्मक घेण्याची सूचना केली होती, त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला होता. आता याबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात शासन निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक असेल.
गट-क वर्गाबाबत पदांची संख्या अल्प असल्याची तक्रार होत असते. परंतु नजीकच्या काळात गट वर्गाबरोबरच सर्व संवर्गातील पदे विक्रमी प्रमाणावर भरण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदभरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राबवण्याचा किंवा ही भरती देखील एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ठळक मुद्दे…
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळाच्या पाहणीसाठी उद्यापासून राज्याच्या दौऱ्यावर.
- मदतीबाबतच्या तत्काळ निर्णयासाठी उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार
- राज्याच्या सर्व भागात उद्यापासून पंचनामे करण्याचे निर्देश
- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठीचा चारा यावर विशेष लक्ष
- केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्यात मदत सुरू करणार
- एमपीएससीतील सुधारणांबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशींबाबत सकारात्मक
