Marathi e-Batmya
Related Articles
एका विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (Special Executive Magistrate – SEM) बुधवारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. १४ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती, ज्याची मुदत संपत आली होती.
या दोघांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आणि सुनावणीदरम्यान त्यांच्या जामिनासाठी आवश्यक हमीपत्रे सादर करण्यात आली. सुरुवातीला त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती, जी १९ ऑक्टोबर रोजी आणखी दोन दिवसांनी वाढवण्यात आली होती.
त्यांच्या सुटकेवर प्रतिक्रिया देताना, सीजेपी CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ‘चक दे! इंडिया’ चित्रपटातील शाहरुख खानचा, डोळ्यांत पाणी असलेला एक ‘मीम’ (meme) ‘एक्स’ (X) वर शेअर केला.
https://t.co/25SBg8s97h
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेत कथित अनियमितता आणि मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
कोठडीची मुदत वाढवण्याला आव्हान देणारी याचिका सीजेपीने दिल्ली उच्च न्यायालयातून मागे घेतल्यानंतर काही तासांतच हा सुटकेचा आदेश आला.
My leaders ❤️
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
न्यायालयाने दास आणि रांका यांच्याकडून लेखी हमी घेतली आहे की, ते शांततेचा भंग करणार नाहीत आणि कायदा व सुव्यवस्था राखतील.
तसेच, जोपर्यंत जंतरमंतर हे ठिकाण कायद्यानुसार अधिकृतपणे आंदोलनासाठी मुक्त (de-notify) केले जात नाही, तोपर्यंत तिथे आंदोलन न करण्याची हमीही त्यांनी दिली आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, भविष्यात ते जे काही आंदोलन करतील, ते पूर्णपणे घटनात्मक चौकटीत राहूनच असेल.
Saurav and Ashu are not just better but much much bigger leaders than me.
Happy to follow your orders my leaders. Jaan hazir hai!
Lekin iske baad mere bina garden me koi akela nahi ghumega!!! @SauravDassss @AshutoshRanka
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
दोन्ही नेत्यांना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) आणि जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आदेशानुसार, त्यांनी ही अट पूर्ण केली आहे.
न्यायालयाने त्यांना प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला उपस्थित राहण्याचे आणि बंधपत्र व लेखी हमीपत्रातील अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याआधी, न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव का घेतली? त्यांनी त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पाहण्याचा सल्ला दिला होता.
If fearlessness had a face. https://t.co/Kxx1z1rynL
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
न्यायमूर्ती म्हणाले, “तुम्ही ही याचिका मागे घेऊन, दुपारी २ वाजता काय होते ते पाहणे आणि त्यानंतर कायद्यानुसार पुढील पावले उचलणे अधिक योग्य ठरेल का?”
त्यांचे वकील अभिक चिमनी यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९ ऑक्टोबरच्या आदेशात, त्यांच्याकडून नेमका कोणता तात्काळ धोका निर्माण होऊ शकतो, याचे पुरेसे स्पष्टीकरण देण्यात आले नव्हते. त्यांनी त्यांच्या जामीनदारांना वारंवार नाकारल्या जाण्याला आव्हान दिले आणि वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (personal bonds) सुटका करण्याची मागणी केली.
न्यायालयाने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांकडे लक्ष वेधले आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य न करता, त्यांना अर्ज मागे घेण्याची परवानगी दिली.
ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात नियोजित निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, १० ऑक्टोबर रोजी दास आणि रांका यांना नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सर्वप्रथम ताब्यात घेण्यात आले होते.
त्यांच्यावर ‘भारतीय न्याय संहिता’च्या कलम १२६ आणि १७० अन्वये कारवाई करण्यात आली आणि ५०,००० रुपयांचे शांतता राखण्याबाबतचे बंधपत्र (peace bonds) सादर केल्यानंतर त्याच दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली.
१४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले; त्यांच्यावर ‘तिरंगा मोर्चा’ दरम्यान जंतरमंतर परिसरात प्रवेश केल्याचा आणि शांतता राखण्याबाबतच्या बंधपत्रांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. त्या ठिकाणी निदर्शने करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
१९ ऑक्टोबरच्या आदेशात, एसईएम (SEM) रितू राज यांनी नमूद केले की, या दोघांनी जाणीवपूर्वक आपल्या बंधपत्रांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्याने आणि चौकशीदरम्यान समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने, एसईएम यांनी नवीन जामीनदार देण्यास सांगितले.
