जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मंगळवारी आपल्या मंत्रिमंडळात फेरबदल केले. या बदलांमुळे जम्मूचा ‘डोग्रा’ बहुल भाग आता मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्वहीन झाला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी अपक्ष आमदार सतीश शर्मा यांना मंत्रिमंडळातून वगळले असून, काश्मीर खोऱ्यातील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (NC) चार आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे.
या निर्णयामुळे मंत्रिमंडळातील प्रादेशिक समतोल काश्मीरच्या बाजूने झुकला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह एकूण नऊ मंत्र्यांपैकी सात मंत्री काश्मीर खोऱ्याचे प्रतिनिधित्व करतात, तर उर्वरित दोन मंत्री जम्मूच्या पीर पंजाल भागातील आहेत.
चार नवीन नेत्यांचा समावेश करण्यामागे ओमर अब्दुल्ला यांचा उद्देश काश्मीर खोऱ्यात पक्षाचा जनाधार अधिक मजबूत करणे आणि जम्मूमध्ये भाजप तसेच काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) विरोधात पक्षाची स्थिती अधिक भक्कम करणे हा असल्याचे मानले जात आहे.
नवीन मंत्र्यांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते अली मोहम्मद सागर, शमीम फिरदौस आणि मीर सैफुल्ला यांचा समावेश आहे. तसेच, दक्षिण काश्मीरमधील पहलगामचे प्रतिनिधित्व करणारे अल्ताफ अहमद वानी (जे ‘अल्ताफ कालू’ या नावानेही ओळखले जातात) यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. याआधीचे मंत्री – उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, सकीना इत्तू, जावेद राणा आणि जावेद अहमद दार – हे मंत्रिमंडळात कायम आहेत.
‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्या’नुसार, केंद्रशासित प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त नऊ मंत्री असू शकतात.
जम्मू जिल्ह्यातील छंब मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे सतीश शर्मा हे पीर पंजाल भागाबाहेरील जम्मू क्षेत्रातील एकमेव मंत्री होते. त्यांना वगळल्यामुळे आता जम्मू, सांबा, कठुआ आणि उधमपूर हे जिल्हे मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्वहीन झाले आहेत. तसेच, जम्मूतील चिनाब खोऱ्यालाही मंत्रिमंडळात कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
सतीश शर्मा हे काँग्रेसचे दिवंगत नेते मदन लाल शर्मा यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांनी विधानसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून जिंकली होती, परंतु नंतर त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सरकारला पाठिंबा दिला, ज्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले होते.
६६ वर्षीय अली मोहम्मद सागर हे श्रीनगरमधील खान्यार मतदारसंघातून सात वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. ते नॅशनल कॉन्फरन्सचे माजी सरचिटणीस असून, २००८ ते २०१४ या काळात ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारमध्ये ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री म्हणून काम केले होते. त्यांचे सुपुत्र, सलमान अली सागर, श्रीनगरमधील हजरतबल मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. हब्बा कदल मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या ५८ वर्षीय फिरदौस, शिक्षण मंत्री सकीना इत्तू यांच्यानंतर मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या महिला मंत्री ठरल्या आहेत. यापूर्वी त्यांनी ‘राज्यमंत्री’ दर्जासह ‘जम्मू-काश्मीर राज्य महिला आयोगा’च्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती आणि सध्या त्या केंद्रशासित प्रदेशात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (NC) महिला आघाडीचे नेतृत्व करत आहेत.
कुपवाडा जिल्ह्यातील रहिवासी आणि कायद्याचे पदवीधर असलेले सैफुल्ला चार वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. त्यांनी १९९६ ते २००८ या काळात कुपवाडा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते, तर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते नव्याने तयार झालेल्या त्रेहगाम मतदारसंघातून विजयी झाले. २००८ ते २०१४ च्या सरकारमध्ये त्यांनी कायदा मंत्री म्हणून काम केले होते.
अभियांत्रिकी पदवीधर असलेले वाणी यांनी २०१४ आणि २०२४ मध्ये पहलगाम मतदारसंघातून विजय मिळवला. पक्षाचे जिल्हास्तरीय नेते आणि विधानसभेतील ‘उप मुख्य प्रतोद’ (Deputy Chief Whip) म्हणून काम पाहणारे वाणी हे, मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ट झालेल्या चार नेत्यांपैकी एकमेव असे नेते आहेत ज्यांनी यापूर्वी कधीही मंत्रिपद भूषवलेले नाही.
हा मंत्रिमंडळ फेरबदल अशा वेळी झाला आहे जेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेचा राजीनामा देण्याची आणि पक्षातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे, त्यांच्या पक्षत्यागामुळे होणारे संभाव्य नुकसान मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न आणि खोऱ्यात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला (PDP) पाय पसरण्यापासून रोखण्याची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सने मंत्रिमंडळासाठी केलेली ही निवड अशा पार्श्वभूमीवर झाली आहे, जिथे भाजप जम्मूतील हिंदू बहुल जिल्ह्यांमधील आपल्या पारंपरिक जनाधाराच्या पलीकडे विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू प्रदेशात २९ जागा जिंकल्या, तर नॅशनल कॉन्फरन्सने संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात ४२ जागा जिंकल्या; ज्यामध्ये खोऱ्यातील ३५ जागा आणि पीर पंजाल व चिनाब प्रदेशातील ७ जागांचा समावेश आहे.
भाजप राजौरी आणि पुंछ जिल्ह्यांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जिथे गुजर-बकरवाल आणि पहाडी समुदाय राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आहेत. २०२४ मध्ये संसदेने ‘संविधान (जम्मू-काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश’मध्ये सुधारणा केली, ज्याद्वारे पहाडी समुदायाला ‘अनुसूचित जमाती’ (ST) दर्जा देण्यात आला आणि त्यांना १०% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. या संदर्भात ओमर यांनी चौधरी आणि राणा यांना कायम ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. पहाडी आणि जाट समुदायांचे एक प्रमुख नेते असलेले चौधरी यांनी नौशेरा येथे तत्कालीन भाजप अध्यक्ष रविंदर रैना यांचा पराभव केला होता. पीर पंजाल भागातील पहाडी आणि आर. एस. पुरा परिसरातील जाट समुदायांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांत, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) चौधरींकडे एक महत्त्वाचा चेहरा म्हणून पाहते.
मेंढरमधून तीन वेळा आमदार राहिलेले राणा हे नॅशनल कॉन्फरन्सचे एक ज्येष्ठ नेते आहेत, ज्यांचा गुज्जर-बकरवाल समुदायावर चांगला प्रभाव आहे. या दोन्ही नेत्यांना कायम ठेवल्यामुळे, जम्मू मैदानी प्रदेशातून मंत्रिमंडळात असलेला एकमेव प्रतिनिधी निघून गेला असला, तरी पक्षाला सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये आपली राजकीय उपस्थिती टिकवून ठेवणे शक्य झाले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शर्मा यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्याचा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या जम्मू जिल्ह्यातील भवितव्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यांच्या मते, चौधरींचा प्रभाव लगतच्या परिसरांवरही असू शकतो.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे समर्थन करताना म्हटले की, नऊ सदस्यांच्या मर्यादेत राहून नवीन मंत्रिमंडळात काश्मीर खोऱ्यातील विविध प्रदेशांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, चौधरी आणि राणा यांचे कायम राहणे पक्षाला जम्मूमध्ये आपला जनाधार विस्तारण्यास मदत करेल.
मात्र, या फेरबदलामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (NC) अनेक नेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे, ज्यांना मंत्रिपद मिळण्याची अपेक्षा होती.
मंगळवारी, नव्याने नियुक्त झालेले दोन मंत्री पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नझीर अहमद खान गुरेझी यांच्या निवासस्थानी गेले. गुरेझी हे चार वेळा आमदार राहिले असून, २००८ मध्ये ओमर यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी मंत्रिपद भूषवले होते, परंतु नवीन मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळालेले नाही.
दक्षिण काश्मीरमधून तीन वेळा आमदार राहिलेले अब्दुल मजीद भट यांनीही जाहीरपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. “मी एक माणूस आहे, मलाही भावना आहेत. आज सकाळी जेव्हा मी घरून निघालो, तेव्हा माझ्या मुलीने मला मिठी मारली,” असे सांगत त्यांनी नमूद केले की, राजकारणात पूर्णवेळ काम करण्यासाठी त्यांनी आपला यशस्वी व्यवसाय सोडून दिला होता.
पक्षाने ज्येष्ठ नेते मुबारक गुल यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे. सागर यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यामुळे त्यांना सामावून घेण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, गुल यांच्या निकटवर्तीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी अद्याप हे पद स्वीकारलेले नाही. काही समर्थकांनी त्यांना पक्षातून राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण त्यांना वाटते की पक्षात गुल यांना डावलले जात आहे.
निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला पाठिंबा देऊनही, मंत्रिमंडळात ‘पहाडी’ समुदायाला प्रतिनिधित्व न मिळाल्यामुळे त्या समुदायातही असंतोष निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासमोर आताचे मुख्य आव्हान म्हणजे नवीन मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करणे आणि त्याच वेळी पक्षांतर्गत असलेल्या विविध मागण्यांचा समतोल राखणे.
Marathi e-Batmya