Marathi e-Batmya
Related Articles
कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांना एक मोठा संदेश देताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, परीक्षेचे पेपरफुटीत सामील असलेल्यांना “जलद” आणि “कठोर शिक्षा” देण्यासाठी सरकार जलदगती न्यायालये स्थापन करेल. यावर राहुल गांधींनी त्वरित प्रत्युत्तर दिले आणि तरुणांच्या भविष्याला सर्वाधिक हानी पोहोचवल्याबद्दल पंतप्रधानांवरच टीका केली.
विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी काल एक पत्रकार परिषद घेत, गेल्या १० वर्षांत “१५२ पेपरफुटी” प्रकरणांमध्ये एकाही व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, असा आरोप केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी ही घोषणा केली.
२० जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलकांवरील कारवाईवरून सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत असताना, पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अधोरेखित केले. त्याच वेळी, तरुणांचे भविष्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणावरही कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले की, “पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी आम्ही जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत,” असेही ट्विटमध्ये सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी पुढे अधोरेखित केले की, पेपरफुटीच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांपैकी जलदगती न्यायालयांची स्थापना हा केवळ एक भाग आहे.
हा संदेश खुद्द पंतप्रधानांनी दिला आहे, यावरून सरकार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि त्यांचा संताप शांत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही… जे आपल्या तरुणांच्या भविष्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना सोडले जाणार नाही, असेही यावेळी सांगितले.
पंतप्रधानांनी बुधवारी एनडीएच्या संसदीय बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित केला आणि नीट-यूजी पेपरफुटीला ‘घोर पाप’ म्हटले. या पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना अटक करण्यासाठी सरकारने किती वेगाने कारवाई केली, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. आतापर्यंत १३ जणांना अटक करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
काही मिनिटांतच, २१ जुलै रोजी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर अभूतपूर्व अचानक आंदोलनाचे नेतृत्व करून अटक होण्यापूर्वी, राहुल गांधींनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले.
त्यावर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत म्हणाले की, तुम्हीच आमच्या तरुणाईच्या भविष्याला सर्वाधिक हानी पोहोचवली आहे. तुम्ही आमच्या शिक्षण व्यवस्थेवर पूर्णपणे कब्जा आणि तिचा नाश होऊ दिला आणि त्याला प्रोत्साहन दिले – आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे संरक्षण केल्याचा आरोप केला.
त्यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांचा पुनरुच्चारही केला, ज्यामध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या हकालपट्टीची मागणी सर्वात प्रमुख होती.
राहुल गांधी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत: धर्मेंद्र प्रधान यांना बडतर्फ करा. विद्यार्थ्यांची माफी मागा. त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असेही नमूद केले.
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system – and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
एक दिवसापूर्वी, राहुल गांधी म्हणाले होते की, भारताची शिक्षण व्यवस्था “हेरफेर केलेली” आहे आणि गेल्या दशकात “१५२ पेपरफुटी” झाल्या असून “एकही दोषी आढळले नाही”. “म्हणजे दर महिन्याला एक पेपरफुटी… यामुळे भारताची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे, जी आपली सर्वात मोठी संपत्ती होती,” असे अधोरेखित केले.
भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि अनियमिततेविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनांच्या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी संसदेत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची ही घोषणा आली आहे.
२० जुलै रोजी आंदोलकांवर झालेल्या अश्रुधूर आणि लाठीचार्जच्या क्रूर कारवाईमुळे संतापात आणखी भर पडली आहे. याचा परिणाम जंतर मंतरवर दिसून आला, जिथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला अधिक जोर धार आली आहे.
केंद्र सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यास नकार दिला असला तरी, नीट पेपरफुटीचा मुद्दा आणि शिक्षण सुधारणांवर संसदेत चर्चा करण्यास ते सहमत झाले आहे. पंतप्रधानांच्या संदेशाने आंदोलक शांत होतील का? हे केवळ काळच ठरवेल.
