Marathi e-Batmya
Related Articles
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या टेरिफ धोरण आणि पुढील व्यापारी धोरणाच्या अनुषंगाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीला २४ तासही उलटत नाही तोच अमेरिकेने भारतीय मतदारांमध्ये जनजागृती आणि मतदान करण्याकडे कल वाढावा यासाठी देण्यात येणारा निधी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भारतासह आशिया खंडातील अनेक देशांना देण्यात येत असलेला निधीही रद्द करण्याचा निर्णय एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील डिपार्टमेंट ऑफ गर्व्हमेंट इफिसिन्सी DOGE या विभागाने आज ट्विट करत दिली.
अब्जाधीश एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकारच्या सरकारी कार्यक्षमता विभागाने (DOGE) २१ दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीत मोठी कपात जाहीर केली आहे, डिपार्टमेंट ऑफ गर्व्हमेंट इफिसिन्सी DOGE ने X वर दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढवणे आणि बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती मजबूत करणे यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांपैकी सुमारे ७५० दशलक्ष डॉलर्सचे वाटप करण्यात आले होते.
मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील डिपार्टमेंट ऑफ गर्व्हमेंट इफिसिन्सी अर्थात DOGE ने रविवारी जाहीर केले की अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून होणारे हे सर्व खर्च रद्द करण्यात आले आहेत.
विभागाने एका X पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की “निवडणुका आणि राजकीय प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठीच्या कॉन्सोर्टियम” ला ४८६ दशलक्ष डॉलर्स पाठवायचे होते, ज्यामध्ये भारतातील मतदारांच्या मतदानासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्सचा समावेश आहे.
भारताच्या निवडणुकीवर देखरेख करणारी संस्था असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाने या विषयावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही.
रद्द केलेल्या प्रकल्पांची यादी:
“मोझांबिक स्वैच्छिक वैद्यकीय पुरुष सुंता” साठी $१० दशलक्ष
यूसी बर्कले ला “उद्योग-चालित कौशल्ये असलेल्या कंबोडियन तरुणांचा समूह” विकसित करण्यासाठी $९.७ दशलक्ष
“कंबोडियामध्ये स्वतंत्र आवाज मजबूत करण्यासाठी” $२.३ दशलक्ष
प्राग सिव्हिल सोसायटी सेंटर ला $३२ दशलक्ष
“लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरण केंद्र” साठी $४० दशलक्ष
सर्बियामध्ये “सार्वजनिक खरेदी सुधारण्यासाठी” $१४ दशलक्ष
“निवडणुका आणि राजकीय प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी कन्सोर्टियम” साठी $४८६ दशलक्ष, ज्यामध्ये मोल्दोव्हामध्ये “समावेशक आणि सहभागी राजकीय प्रक्रियेसाठी” $२२ दशलक्ष आणि भारतातील मतदारांच्या मतदानासाठी $२१ दशलक्ष
“बांगलादेशातील राजकीय परिदृश्य मजबूत करण्यासाठी” $२९ दशलक्ष
नेपाळमध्ये “आर्थिक संघराज्यवाद” साठी $२० दशलक्ष
नेपाळमध्ये “जैवविविधता संभाषण” साठी $१९ दशलक्ष
लायबेरियामध्ये “मतदारांचा विश्वास” साठी $१.५ दशलक्ष
मालीमध्ये “सामाजिक एकता” साठी $१४ दशलक्ष
“दक्षिणेतील समावेशक लोकशाहीसाठी $२.५ दशलक्ष आफ्रिका”
“आशियातील शिक्षण परिणाम सुधारण्यासाठी” ४७ दशलक्ष डॉलर्स
“कोसोव्हो रोमा, अश्काली आणि इजिप्तमधील उपेक्षित समुदायांमध्ये सामाजिक-आर्थिक एकता वाढविण्यासाठी” शाश्वत पुनर्वापर मॉडेल्स” विकसित करण्यासाठी २ दशलक्ष डॉलर्स.
US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:
– $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"
– $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"
– $2.3M for "strengthening…— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025
भारतातील मतदार मतदानासाठी निधी कमी करण्याच्या DOGE च्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल म्हणाले, ““भारतातील मतदार मतदान” सुधारण्यासाठी खर्च केलेले २१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि “बांगलादेशातील राजकीय परिदृश्य मजबूत करण्यासाठी” २९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कोणाला मिळाले हे जाणून घ्यायला आवडेल.
X वरील त्यांच्या पोस्टमध्ये, सान्याल पुढे म्हणाले, “नेपाळमध्ये “आर्थिक संघराज्यवाद” सुधारण्यासाठी खर्च केलेले २९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स हे तर वेगळेच. USAID हा मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे.”
Would love to find out who received the US$21mn spent to improve "voter turnout in India" and the US$29mn to "strengthening political landscape in Bangladesh"; not to mention the US$29mn spend to improve "fiscal federalism" in Nepal. USAID is the biggest scam in human history. pic.twitter.com/ccVHcnzWSj
— Sanjeev Sanyal (@sanjeevsanyal) February 16, 2025
