Tag Archives: reservation

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी शुक्रवारी सांगितले की, कोणाच्याही मागणीनुसार आरक्षण रद्द केले जाऊ शकत नाही. पिढ्यानपिढ्या सामाजिक भेदभावाला सामोरे गेलेल्या समाजांना पाठिंबा देण्यासाठी हा एक घटनात्मक अधिकार आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी पाटणा विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना चिराग पासवान यांना, आरक्षण व्यवस्था संपुष्टात आणण्याच्या मागणीसाठी जंतर मंतर …

४५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाचे ठिकाण असलेल्या नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवर शुक्रवारी पुन्हा एकदा शक्तीप्रदर्शन झाले, यावेळी अनारक्षित वर्गातील मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी हजेरी लावली. प्रामुख्याने ‘उच्च जातीं’तील या आंदोलकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) समता नियमांविरोधात निदर्शने केली आणि जाति-आधारित आरक्षणात सुधारणा करण्याची मागणी केली. आरक्षण सुधारणा …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च …

युजीसीच्या (युनियन ग्रॅन्ट कमिशन अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोग) नवीन नियमावलीला होत असलेला विरोध आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेली स्थगिती या पार्श्वभूमीवर, तुम्ही चळवळीसाठी नक्की काय करत आहात? तुम्ही फक्त आरक्षणाचा फायदा घेण्यापुरतेच आहात का, अशा कडक शब्दात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून X वर पोस्ट करत बहुजन …

मागील अनेक वर्षापासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणामुळे झाल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणूका आणि त्यावरील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष,  सभापती-उपसभापती यांच्या निवडणूका होणार आहेत. या पदासाठी ग्रामविकास विभागाने चक्रकार पद्धतीने सोडत काढत …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करुन निर्णय केले आहेत.त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही.निर्णयाबद्दल  मंत्री छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेवून दूर  करु. उपसमितीने चर्चेची दार सर्वासाठी खुली ठेवली आहेत. राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम रहावे …

केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांमधील रिक्त पदांच्या नोकऱ्यांसाठीची भरती प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर दहा महिन्यांनी, आरक्षण समाविष्ट करण्याच्या धोरणाचा आढावा घेणार असल्याचे सांगून, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकारने त्यांचे पार्श्व प्रवेश धोरण स्थगित केलेले नाही आणि अजूनही “ते खुले आहे”. १७ ऑगस्ट २०२४ …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने थांबवण्यात आले आहे. उद्या विधानसभेच्या माध्यमातून शिक्षण आणि नोकऱ्या यामधील आरक्षण थांबवले जाईल. हे आपल्याला मान्य आहे का ? मान्य नसल्यास किंतु, परंतुची चर्चा न करता वंचित बहुजन आघाडीने उभे केलेले ओबीसींचे, एससी, एसटी आणि मुस्लीम उमेदवार की ज्यांची निशाणी गॅस सिलिंडर आहे …

मी सध्या आयसीयूमध्ये आहे. अँजीओग्राफी आणि अँजीओप्लास्टी दोन्ही झालेले आहे. डॉक्टरांनी निरीक्षणाखाली ठेवले आहे. निवडणुकीला सुद्धा सुरुवात झाली आहे. ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे. ओबीसींसाठी सुद्धा महत्वाची आहे. कारण विधानसभेनंतर ओबीसी आरक्षण थांबवले जाणार आहे. आपले आमदार निवडून आले, तर आरक्षणावरून हल्ला आपल्याला थांबवता येणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत वंचित …