दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या डिझेल वाहनांच्या आणि १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांना दिलासा देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट २०२५) अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांना कायम ठेवणाऱ्या २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशाची आठवण करून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर …
Read More »
Marathi e-Batmya