Tag Archives: देवेंद्र फडणवीस

भारतीय रेल्वेच्या “अमृत भारत स्टेशन” योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण १३२ रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या …

मुंबईतील अभुदयनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वसन सदनिकेचे चटई क्षेत्र किमान ६२० चौ.फूट प्रमाणे करुन नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात व ही निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, अजय चौधरी, माजी आमदार बाळा …

थोरियम अणुभट्टी विकासासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाजेनको, रशियाची रोसातोम (ROSATOM) शासकीय कंपनी स्मॉल मॉड्युलर  रिॲक्टर विथ थोरियम फ्युएल यांच्यामध्ये सहकार्य पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. महाराष्ट्रात थोरियम रिॲक्टरचे संयुक्त विकास करणे, अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी) च्या सुरक्षा निकषांनुसार थोरियम रिॲक्टरचे व्यावसायिकीकरण करणे, “मेक इन महाराष्ट्र” उपक्रमांतर्गत थोरियम रिॲक्टरसाठी असेंब्ली लाईनची स्थापना करणे …

शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी ई-ट्रान्सीट हा एक चांगला पर्याय असून यासाठी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक बाजू तपासून याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर ई-ट्रान्सीट सुरू करण्याविषयी हेस-एजी (HESS-AG) कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या प्रकल्पाची …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे …

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला विशेष जनसुरक्षा कायदा हा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. या कायद्यामुळे पत्रकार किंवा कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणताही त्रास होणार नाही, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही. हा कायदा व्यक्तींसाठी नसून देशविघातक कृत्ये करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध असल्याची नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले. …

राज्यातील पत्रकारांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेच्या अटीसंदर्भात राज्यातील पत्रकार संघटनांच्या सूचना घेऊन योजनेतील बदलाबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसदर्भात आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री …

राज्यातील आरोग्य उपकेंद्र ते संदर्भ सेवा रुग्णालयांपर्यंत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने ‘मिशन’ म्हणून राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रकल्पांबाबत आढावा बैठक आयोजित …

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात …

राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण …