Tag Archives: महिला आरक्षण

महिला आरक्षणाचा पाया १९८५ साली मुंबईत काँग्रेसच्या शताब्दी वर्षानिमित्तच्या कार्यक्रमात स्व. राजीव गांधी यांनी घातला आणि यातूनच पुढे पंचायत राज प्रणाली आणली. ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू केले नंतर ते वाढवून ५० टक्के केले. पुढे सोनियाजी गांधी यांनी महिला आरक्षणासाठी …

भारतीय जनता पक्षाला महिला आरक्षणावर बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. भाजपाची विचारसणी ही गोलवलकर यांच्या बंच ऑफ थॉट तसेच मनुस्मृतीवर आधारीत आहे व यामध्ये महिलांना अतिशुद्र समजले आहे. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा स्विकार करणाऱ्या मनुवादी विचाराच्या पक्षाने आधी बंच ऑफ थॉट व मनुस्मृतीची होळी करावी व मगच महिला आक्षणावर बोलावे, तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक …

महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून भारतीय जनता पक्ष फक्त राजकीय पोळी भाजण्याचा उद्योग करत आहे. १६ एप्रिलच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा पराभव झाला आहे, कारण महिला आरक्षण विधेयक तर २०२३ मध्ये सर्वसंमतीने मंजूर झालेले आहे, त्याचा कायदाही बनला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र भाजपा …

डिलीमिटेशन-सीमांकन प्रक्रिया—जी सत्ताधारी एनडीए (NDA) आणि विरोधी पक्ष यांच्यात दीर्घकाळापासून वादाचा मुख्य मुद्दा ठरली आहे—ती कोणत्याही प्रकारे पक्षपाती किंवा अन्यायकारक नसेल. “मी हमी देतो की, पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण अशा कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले. महिला आरक्षण आणि डिलीमिटेशन प्रश्नी बोलविण्यात …

केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याचा आणि नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागाविस्ताराची रूपरेषा असलेले विधेयकाचा मसुदा खासदारांना देण्यात आला असून, सरकार संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महत्त्वाच्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ …

महिला धोरण, आरक्षण या विषयांवरील चर्चा आज येथे झाली. कर्तुत्वाचा वाटा फक्त पुरुषांकडे असतो हे चुकीचे असून तुम्ही स्त्रियांनी देखील आज दाखवून दिले की, तुम्हाला संधी मिळाली तर तुम्ही कर्तुत्ववान स्त्री नक्कीच बनू शकता. ‘प्रॉपर्टीत अधिकार’ याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही असे मला वाटते. माझ्याकडे सत्ता असताना आम्ही एक …

२१ सप्टेंबरला महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला दोन सदस्य सोडले तर कोणीही विरोध केला नाही. एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची टीका चुकीची आहे. महिला आरक्षणावर आधी देखील विचार झालेला आहे. पंतप्रधानांनाचे ते वक्तव्य क्लेषदायक आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय …