पॅराग्वे (पेरुग्वे) आर्थिक संकटात, बँक कोसळल्यामुळे अर्ध्या देशात निधीच नाही अर्थतज्ञ आणि राष्ट्राध्यक्ष घरातच कैद

एका वेगाने विस्तारणाऱ्या डिजिटल बँकेच्या कोसळण्यामुळे पॅराग्वे (पेरुग्वे) गंभीर आर्थिक आणि राजकीय संकटात सापडला आहे. ६५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशातील सुमारे ३० लाख ग्राहक आता आपल्याच बचतीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. या संकटामुळे सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी डॉलर्स धोक्यात आले आहेत. या परिस्थितीमुळे राष्ट्राध्यक्ष सँटियागो पेना — जे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) माजी अर्थतज्ज्ञ आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय मानले जातात — यांना राजीनामा देण्याची घोषणा करावी लागली.

आता, पॅराग्वेच्या सिनेटने पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी पेना यांच्यावर महाभियोग चालवला असून, पेड्रो अलियाना यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून शपथ घेतली आहे. महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही मिनिटांतच पेना यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

या संकटाच्या केंद्रस्थानी ‘युएनो बँक’ (Ueno Bank) आहे, जी ‘ग्रुपो वाझक्वेझ’ (Grupo Vazquez) या व्यावसायिक समूहाच्या नियंत्रणाखालील एक डिजिटल बँक आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावल्याचे लक्षात आल्यानंतर, ३ नोव्हेंबर रोजी पॅराग्वेच्या मध्यवर्ती बँकेने (सेंट्रल बँक) या बँकेचे नियंत्रण आपल्या हातात घेतले.
या हस्तक्षेपामुळे देशात निदर्शने सुरू झाली, फौजदारी तपास सुरू झाला आणि पेना यांच्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली. विशेष म्हणजे, पेना यांची स्वतःचीही ‘ग्रुपो वाझक्वेझ’मध्ये भागीदारी होती.

असा आरोप आहे की, सत्तेत असताना पेना यांनी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून या बँकेचा वेगाने विस्तार करण्यास मदत केली.

५ नोव्हेंबर रोजी पेना यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, त्यांना पॅराग्वेमधील स्थिरता आणि लोकशाही संस्थांचे रक्षण करायचे आहे. मात्र, कायदेकर्त्यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही. शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर) पेना यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला आणि त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

पॅराग्वे हा दक्षिण अमेरिकेतील एक भूपरिवेष्टित (चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेला) देश असून, त्याच्या सीमा ब्राझील, अर्जेंटिना आणि बोलिव्हियाला लागून आहेत. येथील अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषी निर्यात आणि जलविद्युत ऊर्जेवर अवलंबून आहे.

‘युएनो बँक’ वेगाने विस्तार करत देशातील एक प्रमुख वित्तीय संस्था बनली होती. ‘ग्रुपो वाझक्वेझ’ने २०२१ मध्ये ‘फिनान्सिएरा एल कोमर्सिओ’ (Financiera El Comercio) विकत घेतली आणि तिचे रूपांतर ‘फिनान्सिएरा युएनो’ (Financiera Ueno) मध्ये केले. २०२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार, या बँकेने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आपला डिजिटल बँकिंग ब्रँड सुरू केला होता.

त्यानंतर, २०२४ मध्ये त्यांनी ‘व्हिजन बँको’ (Vision Banco) चे अधिग्रहण करून त्याचे विलीनीकरण केले, ज्यामुळे त्यांचा ग्राहक आधार आणि कामकाजाचा विस्तार झाला. रॉयटर्सच्या मते, युएनोचे सुमारे तीस लाख ग्राहक होते आणि ते अंदाजे ८५० दशलक्ष डॉलर्सच्या सार्वजनिक निधीचे व्यवस्थापन करत होते, ज्यात सरकारी संस्था आणि निवृत्तीवेतन-संबंधित संस्थांच्या पैशांचा समावेश होता.

एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जच्या मते, होल्डिंग कंपन्यांच्या साखळीद्वारे ग्रुपो वाझक्वेझ हा त्याचा नियंत्रक भागधारक राहिला होता.
युएनोच्या आर्थिक स्थितीत, विशेषतः त्याच्या भांडवली पर्याप्ततेत आणि कर्ज देण्याच्या गुणवत्तेत झालेली घसरण हे तात्काळ कारण होते.
असोसिएटेड प्रेस (एपी) च्या मते, बँकेच्या मालमत्तेतील कमतरता, सदोष दस्तऐवजीकृत व्यवहार आणि ग्रुपो वाझक्वेझशी संबंधित कंपन्यांना दिलेली कर्जे ओळखल्यानंतर पॅराग्वेच्या मध्यवर्ती बँकेने निराकरण प्रक्रिया सुरू केली.

एपीने वृत्त दिले की, मध्यवर्ती बँकेच्या निरीक्षकांनी जून महिन्यापासूनच धोकादायक अंतर्गत कर्जपुरवठा ओळखला होता. बँकेने कथितरित्या आपल्या मालकांशी संबंधित कंपन्यांना कायदेशीर मर्यादा ओलांडून आणि पुरेशा तारणाशिवाय मोठी कर्जे दिली होती.
एपीच्या वृत्तानुसार, जेव्हा नियामकांनी युएनोच्या खात्यांमध्ये सुधारणा केली, तेव्हा त्याचे भांडवल कायदेशीररित्या आवश्यक असलेल्या किमान पातळीच्या निम्म्याहून कमी झाले, असे मध्यवर्ती बँकेने सांगितले. नियामकाने ३ नोव्हेंबर रोजी हस्तक्षेप केला आणि उर्वरित संस्थेचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी ठेवी आणि वसूल करण्यायोग्य मालमत्ता इतर बँकांकडे हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली.
या हस्तक्षेपामुळे युएनोच्या बँकिंग कामकाजात व्यत्यय आला, ज्यामुळे लाखो ग्राहक त्यांच्या बचतीपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत किंवा पैसे भरू शकले नाहीत.

याचे परिणाम केवळ सामान्य ठेवीदारांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत.

एपीने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य निवृत्तीवेतन आणि आरोग्यसेवा निधीच्या युएनोमध्ये अंदाजे ३८० दशलक्ष डॉलर्सच्या ठेवी आणि गुंतवणूक होत्या. बँकेमार्फत निवृत्तीवेतन मिळवणाऱ्या सुमारे ३२,००० सेवानिवृत्तांवरही याचा परिणाम झाला.

त्यानंतर सरकारने एका कायद्याला मंजुरी दिली, ज्यानुसार एका राज्य हमी निधीला पाच कामकाजाच्या दिवसांत अडकलेल्या ठेवीदारांना पैसे परत करणे आवश्यक होते. एपीच्या वृत्तानुसार, लहान खाती असलेल्या ग्राहकांना ५ नोव्हेंबरपासून सुरुवातीचे पैसे देण्यास सुरुवात झाली.

या संकटामुळे फौजदारी कारवाईही झाली.

एपीने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारी वकिलांनी बँकेच्या २७ अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर विश्वासघात आणि फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवला. संस्थापक मिगुएल वाझक्वेझ आणि बँकेचे अध्यक्ष जुआन मॅन्युएल गुस्ताले यांच्यासह सहा अधिकाऱ्यांना खटला सुरू होईपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, तर इतर दोघांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

पेना यांच्या ग्रुपो वाझक्वेझशी असलेल्या संबंधांमुळे बँकिंग संकटाला राजकीय स्वरूप आले.

एपीच्या वृत्तानुसार, पेना हे एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी अर्थमंत्री असून, त्यांनी यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये काम केले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये ते पॅराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले.

रॉयटर्स आणि एपी (AP) च्या वृत्तानुसार, पेना यांची यापूर्वी ‘ग्रुपो वाझक्वेझ’ (Grupo Vazquez) या समूहात भागीदारी होती, जो ‘युएनो बँक’ (Ueno Bank) वर नियंत्रण ठेवतो. पेना यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मार्च २०२५ मध्ये आपली भागीदारी विकून टाकली होती आणि त्यांनी बँकेत थेट गुंतवणूक केल्याचा इन्कार केला आहे.

आणखी एक वादग्रस्त संबंध कार्लोस कार्वालो यांच्याशी संबंधित आहे. पेना यांनी त्यांना पॅराग्वेच्या मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी, ते ‘युएनो बँक’च्या आधीच्या स्वरूपातील संस्था, ‘फिनान्सिएरा युएनो’ (Financiera Ueno) चे प्रमुख होते.

‘युएनो’ (Ueno) बँकेच्या देखरेखीबाबत नियामक संस्थेवर टीका झाल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्षांच्या विनंतीवरून कार्वालो यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी राजीनामा दिला.

बँक कोसळल्यामुळे राजधानी असुनसियोनमध्ये निदर्शने सुरू झाली; ठेवीदारांनी त्यांच्या पैशांची मागणी केली. निवृत्त व्यक्ती, कामगार आणि इतर ग्राहकांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला, तर ‘युएनो’ आणि संबंधित व्यवसायातील कर्मचाऱ्यांनी वेतन न मिळाल्याबद्दल आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.

४ नोव्हेंबर रोजी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी पेना (Pena) यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर केला. माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि ‘कोलोराडो पार्टी’चे प्रभावशाली नेते होरासियो कार्टेस यांनीही या महाभियोगाला पाठिंबा दर्शवला.

५ नोव्हेंबर रोजी पेना यांनी दूरदर्शनवरील भाषणात आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, पॅराग्वेमधील स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांचे पद सोडणे आवश्यक आहे.

मात्र, हा राजीनामा प्रभावी ठरला नाही. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पेना यांच्या ‘कोलोराडो पार्टी’च्या आमदारांनी बाहेर पडल्यामुळे संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनातील गणपूर्ती (quorum) पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर कनिष्ठ सभागृहाने ७८-० अशा मताधिक्याने महाभियोगाची प्रक्रिया पुढे नेली, तर सिनेटने खटला सुरू करून पेना यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले.

एपी (AP) च्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षाच्या सिनेटरनी असा युक्तिवाद केला की, जर पेना यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला, तर ते आजीवन सिनेटर बनू शकतात, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर खटल्यांपासून संरक्षण मिळू शकते. याउलट, महाभियोगाद्वारे दोषी ठरवल्यास त्यांना हा अधिकार मिळणार नाही.

६ नोव्हेंबर रोजी पॅराग्वेच्या सिनेटने एकमताने पेना यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून हटवले. ‘युएनो’ बँकेच्या पतनाशी संबंधित गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली. उपराष्ट्राध्यक्ष पेड्रो अलियाना यांनी नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली; ते ऑगस्ट २०२८ पर्यंत उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे बीबीसीने वृत्त दिले आहे.

पदच्युत झाल्यानंतर काही तासांतच पेना यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून, सरकारी वकील त्यांची चौकशी करणार आहेत.

अधिकारी प्रभावाचा गैरवापर, विश्वासाचा भंग आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी सार्वजनिक पदाचा वापर केल्यासारख्या संभाव्य गुन्ह्यांचा तपास करत आहेत. पेना यांनी मात्र कोणताही गैरव्यवहार केल्याचा इन्कार केला आहे. मध्यवर्ती बँकेचे माजी प्रमुख कार्लोस कार्वालो यांनाही अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, बँक कोसळल्याप्रकरणी सरकारी वकिलांनी बँकेच्या २७ अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर आरोप ठेवले आहेत, असे एपीने वृत्त दिले आहे. महाभियोगामुळे पेना यांना मिळालेले आजीवन सिनेट सदस्यपद आणि संसदीय संरक्षण (जे सहसा राजीनाम्यानंतरही कायम राहते) काढून घेण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अलिआना यांच्यावरही एका बँकेशी कथित संबंध असल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे, जरी त्यांनी कोणताही गैरप्रकार केल्याचा इन्कार केला आहे.

विशेष बाब म्हणजे, पॅराग्वेमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) माजी अर्थतज्ज्ञ असलेल्या एका व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली एक मोठी बँक कोसळली. या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संकटामुळे त्यांना अखेर आपले राष्ट्राध्यक्षपद गमवावे लागले आहे.

About Editor

Check Also

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या १० आमदारांनी पक्षप्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांची घेतली भेट मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याबद्दल आणि सल्लागार मासिर अस्लम वानी यांच्या स्थानाबद्दल व्यक्त केली चिंता

नॅशनल कॉन्फरन्सचे किमान १० आमदार, जे एका बंडखोर गटाचा भाग होते, त्यांनी शुक्रवारी गुपकार रोडवरील …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *