Tag Archives: मुंबई उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की दलित हक्क कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) (सीपीआय-एम) चे सक्रिय सदस्य आहेत आणि भारताच्या ‘सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला’ ‘धोका’ देणाऱ्या कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे आणि त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक कामांसाठी अॅमस्टरडॅम आणि युनायटेड किंग्डममध्ये जाण्याची …

‘२४x७’ दुकाने ही संकल्पना जगभरात लोकप्रिय झाली आहे हे लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुण्यातील एका सुविधा रिटेल स्टोअरला २४x७ सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. ‘द न्यू शॉप’ हे रिटेल स्टोअर चालवणाऱ्या याचिकाकर्त्याने पुणे पोलिसांना रात्री १०.०० ते ११.०० नंतर दुकान आणि त्याचे कामकाज बंद करण्यास भाग पाडू नये आणि जबरदस्ती …

बोलार्ड्स मुळे मुंबईतील दिव्यांग व्यक्तींना फूटपाथवर जाता येत नसल्याबद्दल स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मंगळवारी (१ एप्रिल) उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी फूटपाथच्या प्रवेशद्वारावरून सर्व बोलोर्ड्स काढून टाकणार असल्याचे सांगितले. २०२३ मध्ये, जन्मापासूनच व्हीलचेअर वापरणारे करण सुनील शाह यांनी वकील जमशेद मिस्त्री यांना पाठवलेल्या ईमेलच्या …

व्यंगात्मक गीत गायल्यामुळे विनोदवीर कुणाल कामराला अडचणीत सापडला असताना दुसरीकडे अशा विनोदी कलाकारांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कुणाल कामरासारख्या उपहासात्मक आणि मिश्किलपणे राजकीय टीका-टिपण्णी करणाऱ्या विनोदी कलाकारांवर मनमानी, अहेतूक पद्धतीने दाखल होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात दाखल …

जिथे जातपात, वर्णभेद, अंधश्रध्दा, श्रध्देला अजिबात स्थान नाही, तिथे फक्त न्यायदानाचे काम सर्वोच्च मानून न्याय प्रक्रिया पार पाडली जाते. अशा ऐतिहासिक उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या आवाराबाहेर कोणीतरी काळी जादू केल्याचा प्रकार पहायला मिळाले. ही बातमी सर्वत्र परसल्यानंतर तेथील काळ्या जादूचे साहित्य उचलण्यात आले. परंतु, राज्यात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असताना उच्च …

ठाण्यातील प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले असून ठाणे महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात तसा बदल केल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच, आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याला आणि ही नियुक्ती घटनाबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात …

मुघल बाहशाह औरंगजेब याची छत्रपती संभाजीनगरमधील खुल्ताबाद येथे असलेली कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे, ती हटवण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला (एएसआय) द्या, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या कबरीपासून पुढल्या पिढीने वारसा किंवा शिकवण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे, या कबरीला ऐतिहासिक वारसा वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारकांच्या …

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही दात नसलेली प्रशासकीय संस्था आहे का?” असा प्रश्न शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. सर्वोच्च क्रिकेट संस्थेने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन (एचसीए) आणि तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशन (टीसीए) या दोघांनाही एकत्र बसवून बीसीसीआयमधील सदस्यत्वावरील वाद सोडवू शकत नाही, या याचिकेची दखल घेतली. बीसीसीआयच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या वरिष्ठ …

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर निवडून आल्याबद्दल दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह असलेले मतदार स्लिप छापून मतदारांना वाटून ‘गैरव्यवहार’ केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …