Marathi e-Batmya
अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता. अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करावयाचे आहे, त्यांना याबाबतचा निर्णय घेण्यास मोकळीक दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही जातीवर अन्याय होवू नये हीच रिपब्लिकन पक्षाची भुमिका आहे. अनुसुचित …
Read More »रामदास आठवले यांची मागणी, जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करु नये सर्वोच्च न्यायालयाची मात्र राज्यांना निर्णय घेण्याची मोकळीक
