Marathi e-Batmya
Related Articles
न्यायालयाने शिक्षकांचे थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य़ सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात असेही म्हणाले की, इतके महिने वेतन न मिळाल्याने काय होते? कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो? त्याची झळ सीईओंनाही बसू दे, अशी तोंडी टिपण्णीही न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ काम करूनही वेतन न मिळालेल्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांचे वेतन देण्याचे आदेश २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. या प्रकरणावर जेव्हा सुनावणी पार पडली तेव्हा शिक्षकांचे वेतन अद्याप मिळालेले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने स्पष्ट करून राज्य सरकारला जिल्हा परिषदेच्या सोलापूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) वेतन रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच या याचिकाकर्त्यांचे वेतन होईपर्यंत वेतन रोखण्यात यावे, असेही आदेशात नमूद केले आणि सुनावणी ५ मार्च रोजी निश्चित केली.
काय प्रकरण
सोलापूर जिल्हा परिषद शाळेच्या नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला तीन शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपण पात्र असतानाही आपल्याला शाळांमध्ये भरती असलेल्या शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) मध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांना स्थानिक पोलिसांनी ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ मिळाले आणि मे २०२४ मध्ये त्यांना सोलापूर जिल्हा परिषद शाळेत नियुक्त करण्यात आले. तथापि, ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचे पत्र देण्यात आले. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा प्रतिवादींना नोटीस बजावून आणि याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले. दुसरीकडे, १४ जानेवारी २०२५ पर्यंत याचिकाकर्त्यांना थकलेले वेतन देण्याचे आदेश सीईओंना दिले होते. तरीही २८ जानेवारी २०२५ पर्यंतही पैसे दिले गेले नाहीत. म्हणूनच, न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान केल्याबद्दल खंडपीठाने सीईओंचे पुढील वेतन रोखले.
