अधंश्रद्धेतून बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या वृध्दाला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर वृद्धत्व आणि तुरुंगवासाचा कालावधी लक्षात घेऊन दिला जामीन

उत्कर्ष आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी अंधश्रद्धेतून एका तरूणीचा बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या साताऱ्यातील ७० वर्षीय वृद्धाला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने अर्जदाराला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच हमीसह अटींवर जामीन मंजूर केला.

अर्जदार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे. तसेच तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासात आहे. अर्जदाराविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले असले तरीही खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. तसेच खटला पूर्ण कधी होईल ते सांगता येणार नाही. त्यामुळे अर्जदाराचे वृद्धत्व पाहता ते जामीनास पात्र असल्याचे न्या. एस. जी. डिगे यांच्या एकलपीठाने जामीन मंजूर करताना आदेशात स्पष्ट केले. तसेच या निर्णयाचा प्रभाव कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर पडणार नाही, याची दक्षता न्यायालयाने घ्यावी. न्यायालयाने सर्व बाजूंचा, पुराव्यांच्या विचारार्थी स्वतंत्र निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्य़ाने नमूद केले.

साताऱ्यामध्ये भौतिक लाभ मिळवण्यासाठी २०१९ मध्ये एका तरुणीची निघृण हत्या (बळी) करण्यात आली. आरोपींविरोधात महाराष्ट्र नरबळी आणि जादूटोणा प्रतिबंध अधिनियम कायद्यनुसार, गुन्ह्या दाखल करण्यात आला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, अर्जदाराने इतर आरोपींसोबत मिळून पीडितेचा बळी देण्याचा कट रचला. गुन्ह्यादरम्यान, दुसऱ्या सहआरोपीने पीडितेचा गळा कापला तेव्हा अर्जदारही तेथे उपस्थित होता. परंतु, अर्जदार ७० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. आधीच दोन वर्षे तुरुंगात घालवल्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करावा.

घटनेच्या तीन वर्षांनंतर नोंदवलेला मुख्य साक्षीदाराचा जबाब संशयास्पद आहे. सुरुवातीला अर्जदाराचे नाव मुख्य साक्षीदाराने नमूद केले नव्हते. नंतर अर्जदाराला गुन्ह्याच्या ठिकाणी पाहिल्याची साक्ष दिल्याचा दावा अर्जदाराच्या वकिलांकडून करण्यात आला. तथापि, सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. अर्जदाराने कट रचण्यात आणि हत्येत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याला जामीन मंजूर केल्याने तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो किंवा फरार होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत अडथळा निर्माण होईल, अशी चिंताही सरकारी वकिलांनी व्यक्त केली होती.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची तपासणी करा ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, १६ आणि १७ एप्रिलला मुंबईत (diagnostic check) तपासणी होणार – नसीम खान

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *