Tag Archives: central government

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ अंतर्गत सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) सुधारणा नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे. या सुधारणामुळे सरकारी आणि गैर-सरकारी अर्थात खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा मिळविण्यास …

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (२०१७) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण भारतातील राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधित आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागांना त्यांच्या बजेटच्या शिफारस केलेल्या ८% पेक्षा कमी वाटप करत आहेत. २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविते की राज्यांमध्ये आरोग्यसेवेसाठी सरासरी वाटप ६.२% आहे. धोरण शिफारशी आणि वास्तविक आर्थिक वाटप यांच्यातील ही तफावत सार्वजनिक आरोग्य …

सार्वजनिक उपक्रम विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जबाजारी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) च्या जमीन मालमत्ता विकून कमाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “सरकार फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात बीएसएनएल BSNL आणि एमटीएनएल MTNL च्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी निविदा काढेल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सामान्यतः, लिलाव तीन आठवड्यांत …

आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …

केंद्र बुधवार-गुरुवारी देशातील एकमेव सामान्य पुनर्विमा कंपनी जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC Re) मधील ६.७८% स्टेक विकून सुमारे ४,७०० कोटी रुपये विक्रीसाठी ऑफरसाठी ३९५/ शेअरच्या फ्लोअर प्राइसवर आधारित आहे. स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीमध्ये, जीआयसी GIC ने सांगितले की, सरकार प्रत्येकी ५ रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे ५,९५,१२,००० इक्विटी शेअर्स (३.३९% स्टेक) विकेल आणि …

केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या गरीब कल्याण योजनेसह अन्य सर्व लाभाच्या योजनांसाठी इतर सगळ्या अटींसह दोन अपत्यांची अट (अपवाद दुसर्‍यावेळी झालेले जुळे अपत्य) त्यात ठेवण्यात यावी, अशी मागणी खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना सुरू केली. या योजनेचे लाभार्थी ८० कोटी …

टाटा मोटर्सचे ग्रुप सीएफओ पी बालाजी यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, भारत सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन जग्वार लँड रोव्हरसाठी योग्य नाही. बालाजीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे व्हॉल्यूम जसजसे वाढेल, कंपनी JLR चे स्थानिकीकरण वाढवेल. “सध्या, JLR इंडियाच्या योजनांबद्दल, मला वाटते की व्यवसाय खूप मजबूत होत आहे. आणि आम्ही नुकतेच रेंज रोव्हर आणि …

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत रेमिटन्समध्ये वाढ झाल्याने, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे खर्च सरकारच्या रडारवर ठळकपणे आहे. तथापि, ते LRS अंतर्गत आणण्याच्या तारखेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने याची पुष्टी केली: “जसे अधिकाधिक भारतीय परदेशात जातात, याचा अर्थ कार्ड्सद्वारे खर्च देखील वाढत आहे. नक्कीच ते आमच्या रडारवर आहे. …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी धान, नाचणी, बाजरी, ज्वारी, मका आणि कापूस या १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केले की मंत्रिमंडळाने १४ पिकांच्या खर्चाच्या तुलनेत किमान ५०% अधिक एमएसपी MSP मंजूर केला आहे. “आजच्या मंत्रिमंडळात काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या …