Tag Archives: devendra fadnavis

राज्यातील नागरिकांना विविध वैयक्तिक योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने मिळावा, यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आज नव्याने २९ योजनांचे लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) करण्यात आले. त्यामुळे महाडीबीटीवर उपलब्ध योजनांची संख्या आता १०५ झाली आहे. शासनाच्या उर्वरित सर्व योजनाही टप्प्याटप्प्याने या एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न असून, त्याद्वारे नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे …

महाराष्ट्रातील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग वाढविण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि आयपीई ग्लोबल लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेड या संस्थेने महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या भागीदारीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले असून संबंधित विभागांकडून यासाठी आवश्यक …

एकात्मिक जल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. नदीजोड प्रकल्पाला सीडब्ल्यूसीची मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्लूआरआरए) च्या एकविसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. …

भारताची जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने तर महाराष्ट्राची ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुंबईतील ताज हॉटेल येथे आयोजित स्वागत समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राजनैतिक अधिकारी, वाणिज्यदूत, विविध देशांचे प्रतिनिधी आणि मान्यवरांचे स्वागत केले.भारताची प्रगती, महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद …

महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. वर्षा निवासस्थानी आयोजित या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते, …

महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनासमोरील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्यासाठी युवा प्रतिभांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज टीजीसी २०२६’च्या चौथ्या पर्वाची राज्य शासनाने घोषणा केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतातील राज्य शासन व्यवस्थेवर केंद्रित पहिली राष्ट्रीय …

अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित बनविण्यासाठी ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या माध्यमातून देशातील प्रत्येक तहसीलपर्यंत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंगचे जाळे विस्तारण्याला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज व्यक्त केला. देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्यांनी राष्ट्रीय …

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि त्यापलीकडील परिसर हा देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनण्याची क्षमता असलेला प्रदेश आहे. नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासातून सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता व्यक्त केली आहे. या क्षमतेचा प्रभावी उपयोग करून मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजित, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी राज्य …

राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत आहे. या विस्तारातूनच औद्योगिक विकास होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. गतिमान भूसंपादन करून महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा बैठक …

कोरोना महामारी संपुष्टात आल्यानंतर राज्य शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक केली असताना, अमरावती येथील विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती येथे गेल्या तीन वर्षात बायोमेट्रिक हजेरी नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत बायोमेट्रिक हजेरी अहवाल मागविण्यात आलेल्या माहितीतून हा भोंगळ कारभार उघड झाला असून, …