Marathi e-Batmya
Related Articles
कोरोना महामारी संपुष्टात आल्यानंतर राज्य शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक केली असताना, अमरावती येथील विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती येथे गेल्या तीन वर्षात बायोमेट्रिक हजेरी नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत बायोमेट्रिक हजेरी अहवाल मागविण्यात आलेल्या माहितीतून हा भोंगळ कारभार उघड झाला असून, शासन परिपत्रकाला अक्षरशः हरताळ फासल्याचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणाला खो दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने २३ मे २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीवरच नोंदविण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अमरावतीच्या विभागीय माहिती कार्यालयात गेल्या तीन वर्षांपासून बायोमेट्रिक हजेरीच होत नसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे बायोमेट्रिक हजेरी अहवाल मागितले असता फक्त कर्मचार्यांच्या कागदी हजेरीपटाची माहिती देण्यात आली. यावरून विभागीय माहिती कार्यालय बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जात नाही असे चित्र आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसह अधिकारीही नियंत्रणाविना ‘मोकाट’ असल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरानुसार २०२३ ते २०२५ या वर्षातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे बायोमेट्रिक हजेरी ऐवजी फक्त कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी पटाच्या छायांकिय प्रती उपलब्ध करण्यात आल्या. यात कार्यालय प्रमुखांच्या हजेरीची कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. यावरून कार्यालयातील फक्त कर्मचाऱ्यांची हजेरी ही बायोमेट्रिक ऐवजी हजेरीपटावर घेतली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु अधिकाऱ्यांची हजेरी नोंद होत असल्याचे दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून बायोमेट्रिक मशीनच बंद अवस्थेत राहिली असून त्याचा अहवाल देखील या कार्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे अधिकारी वेळेवर कार्यालयात आलेत/येतात की नाही, कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहतात/राहिले की नाही, यावर कार्यालय प्रमुखाचे कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होते.
या गंभीर बाबीकडे माहिती खात्याचे मंत्री असलेले मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त तसेच माहिती विभागाचे महासंचालक यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणाच जर आदेशांना केराची टोपली दाखवत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी काय अपेक्षा ठेवावी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर बायोमेट्रिक हजेरी कार्यान्वित करण्याचा प्रकार होईल अशी अपेक्षा आहे.
शासन परिपत्रकांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यात होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियमंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. यावर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त की माहिती महासंचालक कारवाई करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
