Tag Archives: high court

उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, आई स्वतःच्या मुलाला मारण्याचा विचार करू शकत नाही महिलेला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण

आपल्याच सात वर्षाच्या मुलाला प्रियकरासोबत मिळून मारहाण करण्याचा आरोप असलेल्या एका महिलेला नुकताच उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. कोणतीही आई आपल्या मुलाला मारण्याचा विचार करू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने महिलेला जामीन मंजूर करताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तक्रारदार वडील आणि आरोपी आई (त्याची पत्नी) यांच्यात वैवाहिक वाद …

Read More »

आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या सभेला कोलकाता उच्च न्यायालयाची परवानगी राज्य सरकारने शाळेचे कारण पुढे करत दिला होता नकार

कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) रॅलीला संघटनेचे ‘सरसंघचालक’ मोहन भागवत यांना संबोधित करण्यास परवानगी दिली आहे. जवळच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या माध्यमिक परीक्षांमुळे, लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे राज्याने रॅलीला परवानगी नाकारल्यानंतर न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी रॅलीला परवानगी दिली. रॅली रविवारी होणार होती हे लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी असे म्हटले: मान्य आहे …

Read More »

मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण : दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलावरील सुनावणी पूर्ण उच्च न्यायालयाकडून लवकरच अंतिम निर्णय लवकरच

मुंबईत जुलै २००६ साली उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याबाबतच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शुक्रवारी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मागील पाच महिन्यांपासून अपिलांवर सुनावणी सुरू होती. राज्यभरातील …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच ठोठावला दोन लाखांचा दंड अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज मागे घेऊनही त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले नसल्याबद्दल व्यक्त केली चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका याचिकाकर्त्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात दोनदा आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने असे नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व …

Read More »

न्यायालयाचा निर्णय, सामान्य पण हेतपूर्वक केलेली कृती शिक्षेतून सूट देऊ शकत नाही उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, मिहीर शहाविरोधात खुनाचा खटला चालवा मुंबई पोलिसांना नोटीस भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात वरळी येथील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मृत पीडितेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकऱणातील मुख्य आरोपी महिरी शहाविरोधात खुनाच्या खटला चालविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची गंबीर दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. …

Read More »

पाणथळ जमिनी आणि संवर्धनाबाबत उच्च न्यायालयाकडून सु-मोटो याचिका रामसर पानथळाची योग्य देखभाल करावी

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींच्या देखभाल आणि जतनाशी संबंधित मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आनंद आर्य विरुद्ध य़ुओआय UOI (रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक 304/2018) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे ते या प्रकरणाची दखल घेत …

Read More »

६ वर्षानंतर न्यायालयाकडून अखेर रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांना जामीन नजकीच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही

पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयालयाची स्पष्टोक्ती, निकालाविरोधात अपील मुलभूत अधिकार उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील संभल हिंसाचार प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाला आदेश शाही जामा मशीद सर्वेक्षणावर तुर्तास कारवाई नको

संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले असून या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू …

Read More »