Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका याचिकाकर्त्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात दोनदा आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने असे नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार पाहून आरोपीने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी आपला अर्ज मागे घेतला होता.
त्यानंतर, आरोपीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जात, उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. २५ जून २०२३ रोजी आरोपीविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला असला तरी, आरोपीविरुद्ध एक वर्षापेक्षा जास्त काळ कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने पोलिसांना पुढील सुनावणीपर्यंत तपासाचा स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरण पुन्हा एकदा सूचीबद्ध झाल्यावर, याचिकाकर्त्याने पुन्हा अर्ज मागे घेतला.
वरील तथ्ये लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्ता कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. खंडपीठाने आरोपीवर दोन लाखांचा दंड ठोठावला आणि अमृतसरच्या पोलिस आयुक्तांना ३ दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला अटक करण्याचे निर्देश दिले.
“पहिला जामीन अर्ज आणि दुसरा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही, याचिकाकर्त्याला ताब्यात घेण्यात आलेले नाही हे खरे आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याचा सर्वात ज्ञात कारणांमुळे प्रक्रियात्मक कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा हेतू आहे.”
“आम्ही ही विशेष रजा याचिका २,००,०००/ (दोन लाख रुपये) खर्चासह फेटाळण्यास तयार आहोत. या खर्चाची रक्कम याचिकाकर्त्याने पंजाब राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी आणि त्याचे पुरावे एका आठवड्याच्या आत दाखल करावेत. त्यानुसार आदेश दिले आहेत.”
“आम्ही अमृतसरच्या पोलिस आयुक्तांना तीन दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला अटक करण्याचे आणि चौथ्या दिवशी या न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीसमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो.”
