Tag Archives: high court

अलिकडच्या जातीय हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींच्या घरांचे कथित बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि इमारती पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे “बिनशर्त माफी” मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पदव्युत्तर विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे, असे म्हटले आहे की पीडितेने “स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले” आणि घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने म्हटले आहे की हे कृत्य संमतीने झाले होते. पुढे अलाहाबाद उच्च …

अलीकडील निर्देशात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित राइड-हेलिंग सेवा ऑपरेटर्सच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीएम श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या निर्णयात असे म्हटले आहे की राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत योग्य नियम लागू करेपर्यंत या सेवा बंद …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च पदवी असलेल्या उमेदवाराची पात्रता केवळ एखाद्या विशिष्ट पदासाठी कमी पदवी आवश्यक असल्याने नाकारली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली जिथे मायक्रोबायोलॉजी, फूड सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवीधर असलेल्या आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी …

“या सभागृहाने जवळजवळ एकमताने मंजूर केले” हे निदर्शनास आणून ते पुढे म्हणाले: “भारतीय संसदेतून निघालेल्या, देशातील १६ राज्य विधानसभांच्या मंजुरीने पवित्र केलेल्या आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्याची स्थिती मला जाणून घ्यायची आहे ” अशी मागणी काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून रोख …

अब्जाधीश एलोन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने केंद्र सरकारविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९ (३) (ब) चा वापर ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याला आव्हान देत खटला दाखल केला आहे, असा दावा केला आहे की यामुळे “समांतर” आणि “बेकायदेशीर” कंटेंट सेन्सॉरशिप व्यवस्था निर्माण होते. कंपनीने गृह …

शुक्रवारी (२१ मार्च २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याच्या वृत्तानंतर त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सकाळी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे बारा खंडपीठ नेहमीच्या न्यायालयीन वेळेत एकत्र आले …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की जर न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याचा विचार करत असेल, तर ते पोलिसांना त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्याऐवजी, पुरेसे कारण असल्यास, आरोपपत्रात त्यांचे नाव नसले तरीही न्यायालय प्रस्तावित आरोपींना समन्स बजावू शकते. न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार पोलिसांच्या आरोपपत्रात याचिकाकर्त्याचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मार्च) सर्व उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित फाशीच्या याचिकांची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. अंमलबजावणी न्यायालये योग्य आदेश देण्यासाठी तीन ते चार वर्षे घेत आहेत, ज्यामुळे डिक्रीधारकाच्या बाजूने असलेला संपूर्ण डिक्री निष्फळ होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना प्रलंबित फाशीच्या …

अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे मंगळवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अपंगाबाबत सरकारची ही संवेदनशील आहे का? आम्ही जानेवारीमध्ये आदेश दिला आणि सरकार मार्चमध्ये बैठक आयोजित करते? ही तुमची संवेदनशीलता आहे का ?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने यावेळी केली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त …