Tag Archives: high court

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश, युट्युबरने तो व्हिडिओ काढून टाकावा एनआयआयच्या विरोधातील सुनावणीवेळी न्यायालयाचे आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी असे निरीक्षण नोंदवले की एशियन न्यूज इंटरनॅशनल (एएनआय) विरुद्धच्या युट्यूबर मोहक मंगल यांच्या व्हिडिओमध्ये बदनामीकारक भाषा आहे आणि ती काढून टाकली पाहिजे. मंगल यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर एएनआयने त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की वृत्तसंस्थेचे युट्यूबवर कॉपीराइट स्ट्राइक आणि त्यांचे व्हिडिओ …

Read More »

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाची तंबी, भाजपा मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा अन्यथा… कर्नल सोफिया कुरेशीबाबत मुक्ताफळे उधाळणाऱ्या भाजपा मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजपाचे आदिवासी मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्याविरुद्ध स्वत:हून खटला सुरू केला, ज्यांनी भारतीय लष्करातील अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना लक्ष्य करून पाकिस्तान विरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत मीडियाला माहिती दिली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने पोलीस महासंचालक (डीजीपी) …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी रोख रक्कमच, राजीनाम्याचा पर्याय अंतर्गत चौकशीचा अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने १४ मार्च रोजी रात्री भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आगीदरम्यान रोख रक्कम आढळल्याची पुष्टी केली आहे. या घटनेची माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिली की भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) यांच्या निर्देशानुसार हा अहवाल न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे मत, अन्यथा सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुचना

याचिकाकर्त्या महिलेला तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीची परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील, तसेच सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता महिलेला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदविले की, घटस्फोटित ३६ वर्षीय महिलेला सरोगसीची परवानगी दिल्याने …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, जैन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर कारवााई नको महापालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

विर्लेपार्ल्यातील जैन मंदिराचे उर्वरित बांधकामावर पाडकाम कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेला दिले. श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात दोन अपील दाखल केली असून न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. …

Read More »

हिंसाचार प्रकरणी घर पाडणाऱ्या नागपूर महापालिकेची मुंबई उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल मागितली बिनशर्त माफी

अलिकडच्या जातीय हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींच्या घरांचे कथित बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि इमारती पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे “बिनशर्त माफी” मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

Read More »

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अजब निर्णय, पीडितेनेच त्रासाला आमंत्रण दिले बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना केली टीप्पणी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पदव्युत्तर विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे, असे म्हटले आहे की पीडितेने “स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले” आणि घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने म्हटले आहे की हे कृत्य संमतीने झाले होते. पुढे अलाहाबाद उच्च …

Read More »

कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने उबर, रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सीवर घातली बंदी परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी केले निर्णयाचे स्वागत

अलीकडील निर्देशात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित राइड-हेलिंग सेवा ऑपरेटर्सच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीएम श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या निर्णयात असे म्हटले आहे की राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत योग्य नियम लागू करेपर्यंत या सेवा बंद …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, उच्च शिक्षण आहे म्हणून नोकरीसाठी अपात्र ठरवता येत नाही झारखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च पदवी असलेल्या उमेदवाराची पात्रता केवळ एखाद्या विशिष्ट पदासाठी कमी पदवी आवश्यक असल्याने नाकारली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली जिथे मायक्रोबायोलॉजी, फूड सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवीधर असलेल्या आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी …

Read More »

दिल्ली न्यायालयाचे न्या यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशोबी रोकडः राज्यसभेत पडसाद जयराम रमेश म्हणाले की, हेच जर एखाद्या राजकिय नेत्यासोबत घडले असते तर

“या सभागृहाने जवळजवळ एकमताने मंजूर केले” हे निदर्शनास आणून ते पुढे म्हणाले: “भारतीय संसदेतून निघालेल्या, देशातील १६ राज्य विधानसभांच्या मंजुरीने पवित्र केलेल्या आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्याची स्थिती मला जाणून घ्यायची आहे ” अशी मागणी काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून रोख …

Read More »