Tag Archives: high court

राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अखेर न्यायालयात चौकशीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याच्या विरोधात न्यायालयाचा दिलासा

म्हैसुरू स्थित मुडा MUDA जमिन वाटप प्रकरणात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांने केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील चौकशीला परवानगी दिली. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत, मुडा MUDA घोटाळ्याप्रकरणी सुनावणीची कार्यवाही पुढे ढकलली. सामाजिक कार्यकर्त्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा निर्णय; हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा यांच्यातील विवाह वैध नाही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आंतर-विवाह करणाऱ्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यास नकार दिला, या जोडप्याने विशेष विवाह कायदा १९५४ अंतर्गत त्यांचे विवाह नोंदणीकृत केले आणि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ नुसार मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाह अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. जोडप्याने पोलिस संरक्षण मागणारी याचिचा मध्य प्रदेश उच्च …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरावर शिक्कामोर्तब

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्या औरंगाबाद शहर आणि महसूल क्षेत्राचे अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहर आणि महसूल क्षेत्राचे धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या अधिसूचनेवर शिक्कामोर्तब केले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या बदललेल्या नावांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावताना निर्णय दिला. …

Read More »

मुख्यमंत्री शिंदे यांचा आरोप नामांतराविरोधात न्यायालयात गेलेले लोक महाविकास आघाडीचे

छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशीव शहरांच्या नामांतरावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाले आहे. नामकरणाविरोधात न्यायालयात गेलेले लोक महाविकास आघाडीचे आहेत. या निर्णयामुळे दोन्ही शहरांच्या नावाला विरोध करणाऱ्यांना चपराक बसली असल्याची टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाजी नगर दौऱ्यावर …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा निर्णयः शाळेतील एअर कंडिशनिंगचा खर्च पालकांनी उचलावा

शाळेतील एअर कंडिशनिंगचा खर्च पालकांनी उचलावा कारण ही सुविधा विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे, जी प्रयोगशाळेच्या शुल्कासारख्या इतर शुल्कांपेक्षा वेगळी नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दिला. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वर्गातील वातानुकूलनासाठी दरमहा ₹ २,००० शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळेविरुद्धची जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य, एपीएमसीच्या जमिनीवर ५ स्टार हॉटेल? गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला

गुजरात उच्च न्यायालयाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), सूरत यांना ५-स्टार हॉटेल बांधण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी कथित गैरव्यवहार केलेल्या जमिनीचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१९ एप्रिल) नकार दिला. जिल्हा मार्केट यार्ड बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीचा लिलाव करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने योग्य असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने …

Read More »

न्यायालयामुळे नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झालेल्या उमेदवारांनी मानले मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार

‘ साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता आणि तुम्ही हा विश्वास सार्थ ठरवला. साहेब हा विजय केवळ तुमच्यामुळेच आणि तुमच्या प्रयत्नांमुळेच झाला आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये आनंद, समाधान परतले आहे,’ अशा शब्दांमध्ये एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही या भावनांचा स्वीकार …

Read More »

नितीन देसाई आत्महत्या प्रकरण : ‘एडलवाईज’च्या अधिकाऱ्यांना अटकेची धाकधूक कायम अंतरिम दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा स्पष्ट नकार

कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या आत्महत्या प्रकरणात ‘एडलवाईज’च्या अधिकाऱ्यांना अटकेची धाकधूक कायम आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या तिन्ही आरोपींनी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत गुरुवारी न्यायालयाला आग्रही विनंती केली. तथापि त्यांची ही विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आणि पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबरला निश्चित केली. त्यामुळे आरोपींवर अटकेची टांगती तलवार कायम …

Read More »

पवना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाची कार्यवाही होणार, पण न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती

पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री …

Read More »

औरंगाबाद नामांतराचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयात एक ऑगस्टला होणार उच्च न्यायालयात सुनावणी

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या अखेरच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्यात सत्तांतर होत बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने उध्दव ठाकरेंच्या नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती देत त्यासंदर्भातील निर्णय नव्याने घेत तो राज्य …

Read More »