Tag Archives: nirmala sitharaman

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …

केंद्र सरकार जुन्या कर व्यवस्थेतील सर्व सवलती रद्द करून नवीन कर व्यवस्थेत रूपांतरित करू शकते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्याची आणि कलम ८०डी अंतर्गत वैद्यकीय …

२०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास तीन आठवड्यांपेक्षा कमी वेळ राहिला असताना, अरिन कॅपिटलचे अध्यक्ष आणि इन्फोसिसचे माजी सीएफओ टीव्ही मोहनदास पै म्हणाले की सरकारने मध्यमवर्गीयांना आयकर सवलत देण्याचा आणि विद्यमान करप्रणाली सोपी करण्याचा विचार करावा. सीएनबीसी-टीव्ही१८ ला दिलेल्या मुलाखतीत मोहनदास पै म्हणाले की सरकारने कर स्लॅब वाढवण्याचा विचार करावा, …

अनेक पगारदार करदात्यांनी कर भरण्यासाठी नवीन कर प्रणालीकडे वळले असले तरी, गृहकर्ज कपातीच्या फायद्यामुळे बरेच जण अजूनही जुन्या प्रणालीला चिकटून आहेत. जे लोक जुन्या प्रणालीचा पर्याय निवडतात ते स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेवर गृहकर्ज व्याजासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मागू शकतात, जो नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही. नवीन प्रणाली अंतर्गत, भाड्याने दिलेल्या …

ज्या अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात किमान १५% जागतिक कर भरावा लागतो, अशा भारतीय कंपन्यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिलर टू कर व्यवस्थेबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. भारत १४० देशांपैकी एक आहे ज्यांनी पिलर टूसाठी ओईसीडीच्या ग्लोबल अँटी बेस इरोशन मॉडेल नियमांवर स्वाक्षरी …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ एक महिन्याच्या आत जवळ येत असताना, नवीन कर प्रणालीमध्ये संक्रमण करण्यासाठी करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार संभाव्य प्रोत्साहनांबाबत वाढत्या अनुमाने आहेत. जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या धोरणांनंतर, एनडीए NDA ३.० सरकारच्या आगामी पूर्ण अर्थसंकल्पात नवीन कर फ्रेमवर्कचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने आणखी उपाययोजना केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये सूट मर्यादित …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मांडण्यासाठी सज्ज असताना, डिलॉईट Deloitte ने असे सांगितले की सरकार पुढील काळात खाजगी वापरास चालना देणाऱ्या उपाययोजना सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. खाजगी उपभोगाची मंदी अशीच चालू राहिल्यास, खाजगी भांडवल चक्राचे पुनरुज्जीवन होण्यास आणखी विलंब होईल आणि त्यामुळे खाजगी वापराला …

माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांचे काल रात्री निधन झाले. ते ९२ वर्षाचे होते. मागील काही महिन्यांपासून डॉ मनमोहन सिंग यांची प्रकृत्ती वयोमानानुसार अस्वस्थ होत होती. काल त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्याने एम्समधील अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर रात्री ९ वाजून ३० च्या सुमारास डॉ मनमोहन सिंह यांचे निधन …

गुड्स अँड सर्व्हिसेस कौन्सिल अर्थात जीएसटी कौन्सिने अलीकडेच पॉपकॉर्न वर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाने एक वेगळेच वादळ निर्माण झाले असून विविध प्रकारच्या पॉपकॉर्नवर विविध प्रकारचे कर आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर नवी मीम्सची मालिका सुरू झाली आहे, परंतु कर तज्ञांच्या मते अंमलबजावणी करणे कठीण …

जीएसटी कौन्सिलने जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर १२% वरून १८% पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. सुधारित दर मार्जिनने विकल्या गेलेल्या आणि घसारा दावा करणाऱ्या व्यवसायांनी खरेदी केलेल्या वाहनांना लागू होतो. तथापि, जुनी वाहने विकणाऱ्या किंवा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवर १२% कमी दराने कर आकारला जाईल. …