Tag Archives: state government

२००५ मध्ये ज्यांच्या जमिनी राज्याने सक्तीने संपादित केल्या होत्या त्यांना वेळेवर मोबदला न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला सक्तीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध २००५ …

बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. त्यानंतर स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाकडून घेतलेल्या भूमिकेवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यानंतर राजकिय पटलावर या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. त्याचबरोबर बीडमधील सर्वपक्षियांनी संतोष देशमुख यांच्या मारकऱ्यांना अटक करावी म्हणून मोर्चाही काढण्यात आला. अखेर राजकिय पडसादाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणातील संशयतीत आरोपी वाल्मिक कराड …

सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांचा अहवाल देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्राने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या अहवालाचे नियमन करणाऱ्या नियमांच्या काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात संसद सदस्य अरुण गोविल …

बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. …

तळीरामांसाठी राज्य सरकाने मोठा निर्णय घेतला असून नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीपासून ते पहाटेपर्यंत आता दारूची दुकाने-बिअरबार खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई दारुबंदी कायदा, १९४९ अंतर्गत मुंबई विदेशी मद्य नियमावली १९५३ व महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली १९७३ अंतर्गत विविध तरतुदीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यातील किरकोळ, विदेशी मद्य विक्रीच्या दुकानांना बंद करावयाच्या …

मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …

कल्याणमध्ये एका मुजोर अमराठी माणसाने मराठी माणसाला, मराठीपणावरून अर्वाच्य शिव्या देत, जबर मारहाण केली. अशीच मुजोरी काही दिवसांपूर्वी गिरगावमध्ये एका अमराठी माणसाने दाखवली. तिकडे त्याला महाराष्ट्र सैनिकांनी जागच्या जागी प्रसाद दिला. कालच्या प्रकरणानंतर पण माझे महाराष्ट्र सैनिक कल्याणमध्ये प्रसाद द्यायला गेले होते. कल्याणच्या घटनेत कोणीतरी शुक्ला नावाचा माणूस होता, महाराष्ट्रात …

ओला-उबरमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणाऱ्या २०२० च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. चालकाकडून प्रवाशाला झालेल्या मारहाणीविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नियमांची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. …

बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ महिला पोलीस निरीक्षकाला निलंबित केल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन पोलीस हवालदारांना कडक ताकीद देण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. या प्रकरणासाठी राज्य …

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधारी महायुतीने माझी लाडकी बहिण योजनेतील रक्कम १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी ३५,७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या, ज्यात आपल्या महत्त्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पुरवणी …