एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …
Read More »आयपीएलदरम्यान सुरक्षा शुल्क कमी करण्याचा निर्णय समर्थनीय कसा? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
राज्यातील आयपीएल सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते?,अशी विचारणा मंगळवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच यासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसआय) आणि मुंबई क्रिकेट असोशिएशनला (एमसीए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले. राज्यातील …
Read More »नाना पटोले यांची मागणी, आयोगाने पोलिस महासंचालक वर्मा यांच्या नियुक्तीबाबत हस्तक्षेप करावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचे निवडणूक आयोगाला पत्र
महाराष्ट्र सरकारने संजय कुमार वर्मा यांची पोलीस महासंचालक (DGP) म्हणून सशर्त नियुक्ती करण्याची कृती ही घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि स्थापित प्रशासकीय तत्त्वे यांचे उघड उघड उल्लंघन करणारी आहे. यामुळे पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ व निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागले म्हणून निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाऱ्यांचा वापर …
Read More »अतुल लोंढे यांचा सवाल, पोलीस महासंचालक संजय वर्मांची नियुक्ती ‘तात्पुरती नियुक्ती’ कशी? २४ तासाच्या आत संजय वर्मांच्या परमनंट नियुक्तीचा आदेश काढा, अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल करु
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवून निवडणूक आयागाने संजय वर्मा यांना पोलीस संचालकपदी नियुक्त करताना काढलेल्या आदेशात तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख केलेला नाही, तरीही राज्य सरकारच्या आदेशात मात्र तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख का करण्यात आला? या संदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले मुख्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. …
Read More »केंद्र आणि राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस मालवणी झोपडपट्टीवासियांच्या घरावरील कारवाईचे प्रकरण:
गेल्यावर्षी ऐन पावसाळ्यात मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजवाडीतील झोपडपट्टीवासीयांची घरे पाडण्यात आली होती. त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. शहरातील विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली गेल्यावर्षी जून महिन्यात …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, पोलिसांवर काय कारवाई केली बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची चौकशी आणि बदलापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात कुचराई करणाऱ्या बदलापूर पोलीस ठाण्यातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. विभागीय चौकशीनुसार एका अधिकाऱ्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप सिद्ध झाले आहेत. …
Read More »माझी लाडकी…नियोजनावरून राज्यातील बँक कर्मचाऱी संपावर १६ नोव्हंबरला राज्यातील सर्व बँक कर्मचारी संपावर
लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकार आणि बँका यांनी कुठलेही नियोजन केले नाही, समन्वय साधला नाही परिणामस्वरूप बँकेच्या शाखातून अलोट गर्दी झाली आहे. लाभार्थी महिलांची बँकेत खाती नाही ती उघडण्यासाठी बँकातून गर्दी लोटली आहे. ज्यांची खाती आहेत ती आधारशी जोडलेली नाहीत त्यामुळे आधार कार्डासह महिला मोठ्या प्रमाणावर बँकेत गर्दी करत …
Read More »भाग-२ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले हे महत्वाचे निर्णय शासकिय दुःखवटा असूनही निवडणूकीसाठी निर्णयांचा सपाटा
आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ निर्णयाचा सपाटाचा लावला असून भविष्काळात राज्य सरकारमध्ये वापसी होते का नाही या विंवचनेत असलेल्या महायुतीच्या सरकारने मंत्रिमंडळाच्या या सुरु असलेल्या महिन्यात सलग तिसऱ्यांदा घेण्यात आली. तसेच विद्यमान राज्य सरकारच्या हिंतसंबधाशी संबधित अनेक निर्णय घेतले. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, …
Read More »डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी या योजनेची माहिती देणारा हा लेख नवीन सिंचन विहीरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे. जुनी विहीर …
Read More »तीन वर्षातील ४४८ शेतकरी पुरस्काराने सरकारकडून सन्मानित होणार रविवारी राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण व सत्कार समारंभाचे आयोजन
राज्यात कृषी, फलोत्पादन आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या तसेच कृषि उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणा-या शेतकऱ्यांचा आणि कृषि विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणा-या व्यक्ती, संस्था, गट, अधिकारी, कर्मचारी यांना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती), उद्यान पंडीत, वसंतराव नाईक …
Read More »
Marathi e-Batmya