Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केला आहे. याकालावधीत अनेक कामगारांना घरीच थांबावे लागत आहे. त्यामुळे या कालावधीतील कंपन्यांमध्ये असलेले कंत्राटी कर्मचारी, विस्थापित-बेघर कर्मचारी, आऊटसोर्सिंग करण्यात आलेल्या कर्मचाऱी आणि खाजगी दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कापल्यास संबधित मालक, कंपनीच्या प्रमुखावर कायदेशीर कारवाई करून एक ते दोन वर्षाची तुरुंगवारी घडविण्यात येणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारने आज दिला.
कोरोना लॉकडाऊनमध्ये नागरीकांना घराच्या बाहेर पडण्यावर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका कामगार वर्गाला बसला आहे. भविष्यकाळात कामगार वर्गाला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून सर्वच प्रकारच्या खाजगी कामगारांचे वेतन न कापण्याविषयी यापूर्वीच राज्य सरकारने सर्व आस्थापनांना विनंती आणि सूचना दिलेली आहे. तरीही काही आस्थापनांकडून कामगारांच्या वेतनात कपात केली जावू शकते यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आदेश जारी करण्यात आला.
कामगारांचे वेतन कापणाऱ्या खाजगी आस्थापना, मालकांवर आपतकालीन कायदा २००५ अन्वये लॉकडाऊनच्या काळात राज्य सरकारने दिलेले आदेश नाकारले या गोष्टीकरीता कारवाई करण्याचे अधिकार आहे. या अधिकारातंर्गत सदर मालक, खाजगी आस्थापनेला एक वर्ष तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही एकाचवेळी किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे अशा घटनांमध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागता येते.
