Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे जरी फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संभावित अधीन राहुन पदोन्नती देण्यासंदर्भातील एक पत्र नुकतेच केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात जर्नेलसिंग विरूध्द लच्छमी नरेन गुप्ता ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. तसेच यासंदर्भातील धोरण राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र अनेक राज्य सरकारांनी मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात अंतिम धोरण तसेच त्यासंदर्भातील माहिती अद्याप गोळा केलेली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे.
यापार्श्वभूमीवीर केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने एक पत्र पाठवित सर्वोच्च न्यायालयात जरी याविषयीची याचिका प्रलंबित असल्याने अनेक विभाग, मंत्रालयातील जागा या रोस्टर अर्थात बिंदू नामावली पध्दतीने भरल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे या जागा रिक्तच रहात आहेत. त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामाकाजावर होत आहे. त्यामुळे किमान बिंदू नामावली पध्दतीनुसार तरी पदोन्नतीतील जागा पूर्णतः भरल्या जाव्यात आणि त्यानुसार पदोन्नती देण्यात यावी अशी सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना केली आहे.
याशिवाय राज्यात मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आलेल्या आहेत.
त्या अटीनुसार राज्य सरकारने तुलनात्मक माहिती गोळा करावी, तसेच त्यामध्ये व्यक्तींच्या एकूण संख्येऐवजी प्रती व्यक्ती अशा पध्दतीने ही माहिती गोळा करावी.
तसेच जर बिंदू नामावली अर्थात रोस्टर पध्दत उपलब्ध असेल तर त्यातील उपलब्ध रिक्त जागांची माहिती आणि त्यानुसार भरण्यात आलेल्या जागांची प्रती उमेदवाराची माहिती गोळा करावी अशी सूचना करत रोस्टर पध्दतीने ज्या जागा रिक्त आहेत त्या भराव्यात अशी सूचनाही कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला केली.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाला अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे बिंदू नामावलीनुसार रिक्त जागा भरण्यात याव्यात असे स्पष्ट निर्देशही केंद्राने दिले आहेत. तसेच या पदोन्नतीत आरक्षण देताना यासंदर्भात जो काही सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल दिला जाईल तो लागू राहील असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
