अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण या योजनेला वित्तविभागाचा विरोध… वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित;प्रसारमाध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे

काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ या योजनेला वित्तविभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसारमाध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ‘एक्स’ वर ट्वीट करत केले.

दरम्यान राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, अशी खात्री व्यक्त करतानाच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजनमंत्री म्हणून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना राज्याच्या वर्ष २०२४ – २५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही योजना सादर केली. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार? हा प्रश्नच उद्भवत नाही असेही यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे हेही आवर्जून अजित पवार यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही आणि असूच शकत नाही असेही यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्र शासन आणि ब्रिस्टॉल विद्यापीठ यांच्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती

महाराष्ट्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *