आधीच्या सर्व अर्थमंत्र्यांचे रेकॉजर्ड तोडत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा ११ व्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. मात्र या अर्थसंकल्पातून ज्या लाडक्या बहिणींच्या मतदानाच्या जीवावर महायुती सरकार आले, त्या लाडक्या बहिणींना सत्तेवर आल्यानंतर २१०० रूपयांची घोषणा करूनही त्याची अधिकृत घोषणा अर्थसंकल्पातून केलीच नाही. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांवर वाढत असलेला कर्जाचा बोजा कमी कऱण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किंवा अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येईल अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. मात्र अर्थसंकल्पातून या दोन्ही घटकांना वंचित ठेवले. तर राज्यातील वाहनांच्या करात वाढ करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना लाडक्या बहिणींना वाढीव रकमेचा अर्थात २१०० रूपयांचा हप्ता देण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती असे सांगत त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. मात्र १५०० रूपयांचा हप्ता जागतिक महिला दिनी लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर जमा होणार असल्याचे जाहिर केले होते. त्यानुसार १५०० रूपयांचा हप्ता लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर जमाही झाला. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनाही यासंदर्भात विचारले असता त्याबाबत अधिक बोलण्याचे बोलण्याचे टाळले. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडक्या बहिणींच्या मानधनात सध्या कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसली तरी त्या संदर्भात आम्ही ती वाढ करणारच नाही असे नाही. मात्र या संदर्भात करू तेव्हा त्याबाबतची माहिती प्रसारमाध्मांच्या प्रतिनिधींना सांगून करू असेही सांगितले.
दुसऱ्याबाजूला राज्यातील राजस्व तूट अर्थात महसूली उत्पन्नातील घट कमी करण्यासाठी वाहनांवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. अजित पवार म्हणाले की, सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवरील प्रोत्साहन म्हणून ७ ते ९ टक्के कर आकारण्यात येत होते. मात्र आता त्यात १ टक्क्याने कर वाढ कऱण्याचे करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच हा कर वनटाईम स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत १५० कोटी रूपयांचा महसूल जमा होणार असल्याचे सांगितले.
तसेच पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, ३० लाख रूपये पेक्षा अधिकच्या किंमतीच्या इलेक्ट्रीक वाहनांवर ६ टक्के दराने कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. तर मोटार वाहन कराची मर्यादा २० रूपयांवरून ३० लाख करण्याचेही प्रस्तावित आहे. यामुळे १७० कोटी रूपयांचा कर अपेक्षित आहे असेही यावेळी सांगितले.
त्याचबरोबर क्रेन्स, क्रॉम्प्रेसर. प्रोजेक्टर्स आणिएस्कॅव्हेटर्स या वाहनांवर ७ टक्के किंमतीच्या ७ टक्के कर, ७५०० वजनाच्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या किंमतीच्या ७ टक्के कर, आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या नव्या करामुळे राज्याच्या तिजोरीत ६२५ कोटी रूपयांचा प्रस्तावित कर महसूल अपेक्षित असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
तर शेवटी अजित पवार यांनी सांगितले की, एकाच व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी एकापेक्षा अधिकवेळा करावयाच्या दस्तऐवजामध्ये १०० रूपये ऐवजी ५०० रूपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. तर अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी १०० रूपयांचे मुद्रांक शुल्क एक हजाराचे करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
Marathi e-Batmya