Marathi e-Batmya
Related Articles
२०२४ च्या विधानसभा निवडणूकीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये मुलगा सिद्धांत शिरसाट याच्या नावे एक रूपयांची मालमत्ता नसल्याची माहिती दिली होती. तसेच त्यांच्या नावे कोणतीही संपत्ती नसल्याचे सांगितले होते. मग कोणतीही मालमत्ता आणि संपत्ती नावे नसताना हॉटेल विट्स खरेदी करण्यासाठी ६५ कोटी रूपयांची निविदा भरण्यासाठी पैसे कोठून आणले, तसेच सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावे असलेल्या मेसर्स सिद्धांत साहित्य खरेदी व पुरवठादार कंपनी ला निविदा कशी भरली असा सवाल करत विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याबरोबर, अनिल परब, आमदार भाई जगताप यांनी संजय सिरसाट यांच्याबरोबरच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना चांगलेच कोंडीत पकडले.
यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हॉटेल विट्स विक्रीसाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत मेसर्स सिद्धात साहित्य खरेदी व पुरवठादार कंपनीने निविदा भरल्याचा आणि सदर निविदा संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धात यांच्या नावे असलेल्या कंपनीला मिळाली. हॉटेलसंदर्भातील निविदा भरताना सिद्धांत साहित्य पुरवठा कंपनीची नोंदणी तपासण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी या कंपनीची नोंदणी २०२४ या काळातीलच असल्याचे मात्र कंपनी अजून नीट नोंदणी प्रक्रियाही पूर्ण झाली नसल्याची गोष्टी पुढे आली. त्यामुळे मागील तीन वर्षाचा आयटीआरही भरला नसल्याची माहिती पुढे आली. मग नावावर एक संपत्ती आणि मालमत्ता नसल्याचे माहिती संजय शिरसाट यांनीच त्यांच्या प्रतिज्ञा पत्रात दिली होती. मग इतका पैसा आलो कोठून असा प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा आला कोठून असा सवाल करत हि निविदा मिळालीच कशी असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, हॉटेल विट्स हे हॉटेल मुंबईच्या शेअर्स बाजाराती कंपनी धनदा कोर्पोरेशन कडून चालविण्यात येत होती. मात्र नंतरच्या काळात धनदा कंपनी डबघाईला आली. तसेच काही कारणामुळे या कंपनीची मालमत्ता एमपीआयडी अंतर्गत जप्तही करण्यात आली. त्यानंतर महसूल विभागाने हॉटेल विक्रीसाठी जाहिरात निविदा काढली. त्यावेळी मेसर्स सिद्धांत मेटेरियल सप्लायर कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे होम कंपनी, कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रॅक्चर या कंपन्यानी निविदा भरली होती. तसेच या हॉटेल विट्सच्या विक्रीसाठी २०१८ सालचे मुल्य गृहित धरण्यात आले होते असेही यावेळी सांगितले.
अंबादास दानवे पुढे बोलताना म्हणाले की, शासकिय नोंदणीकृत मूल्यामापक २६ २०१८ सालच्या मूल्यांकन अहवालानुसार हॉटेल विट्स हॉटेलची किंमत ७५.९२ कोटी रूपये इतकी होती. आता खाजगी मूल्यामापकांच्या माहितीनुसार हॉटेल मूल्य १५० कोटी रूपयांच्या किंमतीत असल्याचे सांगत तो अहवाल विचारत न घेता ६५ कोटी रूपयांची किंमत निश्चित करण्यात आली आणि सिद्धांत कंपनीची ६५ कोटी रूपयांची निविदा निश्चित करत ती निविदा स्विकारण्यात आली.
तसेच पुढे बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, हॉटेल विट्स विक्रीच्या निविदा कंत्राट करताना तीन नियमांची पायमल्ली करत त्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोपही यावेली केला. कंपनीने निविदेत अर्ज केल्यानंतर मागील तीन वर्षाचा आयटीआर सादर कऱणे आवश्यक असते. मात्र सिद्धांत कंपनी अद्याप पूर्णपणे नोंदणीकृत नसल्याने कंपनीकडे तीन वर्षाचा आयटीआर नाही. तसेच निविदेसाठी राज्यस्तरीय दैनिक वृत्रपत्रात जाहिरात देणे आवश्यक आहे. पण सरकारने कोणत्या वृत्तपत्रात जाहिरात दिली होती याची अद्याप माहिती मिळाली नसल्याचा आरोपही यावेळी केला.
अंबादास दानवे यांच्या आरोपावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वी राज्य सरकारने सहा वेळा निविदा काढूनही कोणी पुढं आलं नाही. त्यामुळे एमपीआयडी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने २०१८ सालच्या मूल्यानुसार निविदा काढल्याचे सांगत प्रक्रियेला कायदेशीरपणा देण्याचा प्रयत्न केला.
त्याचबरोबर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही निविदा प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानुसारच झाली आहे. जर निविदेतील किंमतीवर तुमचा आक्षेप असले तर तुम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात जा असे प्रत्युत्तर विरोधकांना दिले. तसेच यामध्ये कोणत्याही अधिकाऱाने हस्तक्षेप केला नसल्याचे किंवा अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली काम केल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला.
अखेर याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात हस्तक्षेप करत विरोधकांच्या आरोपानुसार यात सहभागी अधिकाऱ्यांची आणि निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून त्यावर कारवाई करू असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
