ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा जीएसटीवर ७५ टक्के होणार खर्च आता ५ टक्केवर येणार शहरी भागात हेच प्रमाण ६६ टक्के राहणार, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचा अहवाल

Related Articles

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती. सौर इनगॉट आणि वेफर उत्पादन संकुल असलेले नागपूर प्रमुख केंद्र वारी एनर्जीच्या १० गिगावॅट एकात्मिक प्रकल्पाचे भूमिपूजन

1 day ago

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा १६ उपक्षेत्रांवर आधारित सविस्तर अर्थसंकल्प विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर

1 week ago

अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या या घोषणा अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केला अर्थसंकल्प सादर

1 week ago

२२ सप्टेंबर रोजी नवीन दर लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भारतीय ज्या वस्तूंवर पैसे खर्च करतात त्यापैकी ७५% पेक्षा जास्त वस्तूंवर जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर (GST) शून्य किंवा ५% असेल, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) ने प्रकाशित केलेल्या विश्लेषणानुसार. शहरी भारतीयांसाठी हे प्रमाण ६६% असेल.

थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (TARI) ने एफआयसीसीआय FICCI कमिटी अगेन्स्ट स्मगलिंग अँड कॉनफॉरफीटिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज डिस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (CASCADE) साठी तयार केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की ही परिस्थिती सध्याच्या जीएसटी GST दर रचनेपेक्षा लक्षणीय सुधारणा आहे.

विश्लेषणानुसार, ग्रामीण कुटुंबांच्या मासिक खर्चाच्या सुमारे ५६% खर्चावर सध्या शून्य जीएसटी GST किंवा ५% दर येतो. शहरी कुटुंबांसाठी, ते प्रमाण सध्या सुमारे ५०% आहे.

अभ्यासात ग्रामीण आणि शहरी भारतातील सरकारच्या मासिक दरडोई खर्चाच्या डेटाशी वस्तूनिहाय जीएसटी GST दरांची तुलना या समान वस्तूंवर केली गेली आहे.

त्यात असे आढळून आले की सध्याच्या जीएसटी दर रचनेअंतर्गत २९.१% वस्तूंवर शून्य जीएसटी आकारला जातो. ग्रामीण आणि शहरी दरडोई घरगुती खर्चाच्या या वस्तू अनुक्रमे ३६% आणि ३२.३% आहेत.

जीएसटी २.० अंतर्गत, शून्य स्लॅबमध्ये एकूण वस्तूंचा २९.९% समावेश असेल. या स्लॅबमधील वस्तूंचा ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या अनुक्रमे ३६.५% आणि ३२.९% असेल.

एकूण वस्तूंपैकी सुमारे १४.७% वस्तूंवर ५% जीएसटी आकारला जातो आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या २०.३% आणि १८.२% असतो. २२ सप्टेंबरपासून, ५% स्लॅबमध्ये ४०.५% वस्तूंचा समावेश असेल आणि ग्रामीण आणि शहरी खर्चाच्या अनुक्रमे ३८.८% आणि ३३.३% असेल.

१२% स्लॅब सध्या वस्तूंच्या २१.५% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या १४.४% आणि १०.८% आहे. २२ सप्टेंबरनंतर तो स्लॅब अस्तित्वात राहणार नाही.

१८% स्लॅब सध्या जीएसटी अंतर्गत वस्तूंच्या २६.६% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या १५.४% आणि १६.९% आहे. जीएसटी २.० अंतर्गत, या स्लॅबमध्ये २३.१% वस्तू आणि ग्रामीण आणि मासिक खर्चाच्या १२.३% आणि १४.१% समाविष्ट असतील.

अहवालात २८% स्लॅबसाठी स्वतंत्रपणे डेटा निर्दिष्ट केलेला नाही, परंतु ‘२८% च्या समान किंवा त्याहून अधिक’ श्रेणीतील वस्तूंचा डेटा समाविष्ट आहे. या श्रेणीमध्ये सध्या वस्तूंच्या २.२% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक दरडोई खर्चाच्या १.७% आणि २.३% आहे.

जीएसटी २.० अंतर्गत नवीन ४०% स्लॅब समाविष्ट असलेल्या या श्रेणीमध्ये वस्तूंच्या ०.५% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या ०.२% वाटा असेल.