ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा जीएसटीवर ७५ टक्के होणार खर्च आता ५ टक्केवर येणार शहरी भागात हेच प्रमाण ६६ टक्के राहणार, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचा अहवाल

Related Articles

अमित शाह यांची अपेक्षा, लॅबग्रोन डायमंडच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीत भारताने जागतिक नेतृत्व करावे नवी मुंबईतील जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कमुळे एक लाख कोटींची गुंतवणूक, ५० हजार रोजगार अपेक्षित – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

2 days ago

विप्रोच्या एआयमुळे २०,००० कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादनाइतकी उत्पादकता वाढली नोकर भरती आणि सॉफ्टवेअर विकास आणि कराराचे स्वरूप बदलतोय

5 days ago

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्स समवेत ‘मेगा प्रोजेक्ट’ उभारणीसाठी सामंजस्य करार येवला औद्योगिक क्षेत्रात ₹७६० कोटींची गुंतवणूक; ३,२०० रोजगारांच्या निर्मितीला चालना

1 week ago

२२ सप्टेंबर रोजी नवीन दर लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भारतीय ज्या वस्तूंवर पैसे खर्च करतात त्यापैकी ७५% पेक्षा जास्त वस्तूंवर जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर (GST) शून्य किंवा ५% असेल, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) ने प्रकाशित केलेल्या विश्लेषणानुसार. शहरी भारतीयांसाठी हे प्रमाण ६६% असेल.

थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (TARI) ने एफआयसीसीआय FICCI कमिटी अगेन्स्ट स्मगलिंग अँड कॉनफॉरफीटिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज डिस्ट्रॉयिंग द इकॉनॉमी (CASCADE) साठी तयार केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की ही परिस्थिती सध्याच्या जीएसटी GST दर रचनेपेक्षा लक्षणीय सुधारणा आहे.

विश्लेषणानुसार, ग्रामीण कुटुंबांच्या मासिक खर्चाच्या सुमारे ५६% खर्चावर सध्या शून्य जीएसटी GST किंवा ५% दर येतो. शहरी कुटुंबांसाठी, ते प्रमाण सध्या सुमारे ५०% आहे.

अभ्यासात ग्रामीण आणि शहरी भारतातील सरकारच्या मासिक दरडोई खर्चाच्या डेटाशी वस्तूनिहाय जीएसटी GST दरांची तुलना या समान वस्तूंवर केली गेली आहे.

त्यात असे आढळून आले की सध्याच्या जीएसटी दर रचनेअंतर्गत २९.१% वस्तूंवर शून्य जीएसटी आकारला जातो. ग्रामीण आणि शहरी दरडोई घरगुती खर्चाच्या या वस्तू अनुक्रमे ३६% आणि ३२.३% आहेत.

जीएसटी २.० अंतर्गत, शून्य स्लॅबमध्ये एकूण वस्तूंचा २९.९% समावेश असेल. या स्लॅबमधील वस्तूंचा ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या अनुक्रमे ३६.५% आणि ३२.९% असेल.

एकूण वस्तूंपैकी सुमारे १४.७% वस्तूंवर ५% जीएसटी आकारला जातो आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या २०.३% आणि १८.२% असतो. २२ सप्टेंबरपासून, ५% स्लॅबमध्ये ४०.५% वस्तूंचा समावेश असेल आणि ग्रामीण आणि शहरी खर्चाच्या अनुक्रमे ३८.८% आणि ३३.३% असेल.

१२% स्लॅब सध्या वस्तूंच्या २१.५% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या १४.४% आणि १०.८% आहे. २२ सप्टेंबरनंतर तो स्लॅब अस्तित्वात राहणार नाही.

१८% स्लॅब सध्या जीएसटी अंतर्गत वस्तूंच्या २६.६% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या १५.४% आणि १६.९% आहे. जीएसटी २.० अंतर्गत, या स्लॅबमध्ये २३.१% वस्तू आणि ग्रामीण आणि मासिक खर्चाच्या १२.३% आणि १४.१% समाविष्ट असतील.

अहवालात २८% स्लॅबसाठी स्वतंत्रपणे डेटा निर्दिष्ट केलेला नाही, परंतु ‘२८% च्या समान किंवा त्याहून अधिक’ श्रेणीतील वस्तूंचा डेटा समाविष्ट आहे. या श्रेणीमध्ये सध्या वस्तूंच्या २.२% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक दरडोई खर्चाच्या १.७% आणि २.३% आहे.

जीएसटी २.० अंतर्गत नवीन ४०% स्लॅब समाविष्ट असलेल्या या श्रेणीमध्ये वस्तूंच्या ०.५% आणि ग्रामीण आणि शहरी मासिक खर्चाच्या ०.२% वाटा असेल.