Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्यासाठी वॉटर कप स्पर्धेचे संनियत्रण आणि पाणी फाउंडेशन, चंद्रा फाउंडेशनसारख्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांचे संनियत्रण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, या कामांबाबत जलद निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचीही स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत मृद व जलसंधारण विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यात २०२६ मध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचाही समावेश आहे. पाणी फाउंडेशनमार्फत ‘वॉटर कप’ पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून मृद व जलसंधारणाची कामेही करण्यात येणार आहेत.
पुढे बोलताना संजय राठोड म्हणाले की, राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीत सर्व उपमुख्यमंत्री सहअध्यक्ष असतील. मृद व जलसंधारण, कृषी, ग्रामविकास व पंचायतराज, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि रोजगार हमी योजना विभागांचे मंत्री या समितीचे सदस्य तर सदस्य सचिव म्हणून मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव असतील. दुष्काळ निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांचे संनियंत्रण, त्यांच्या प्रगतीचा आढावा तसेच ‘वॉटर कप’च्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या लोकचळवळीचा आढावा ही समिती घेईल.
राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती
शेवटी संजय राठोड म्हणाले की, राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीत जलसंपदा, कृषी, वन, ग्रामविकास व पंचायतराज, वित्त, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना तसेच मृद व जलसंधारण विभागांच्या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिवांचा समावेश असेल. ही समिती ‘वॉटर कप’च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश व मार्गदर्शन करेल आणि उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करेल. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांच्या प्रगतीवर जीआयएस, उपग्रह प्रतिमा, मोबाईल आधारित निरीक्षण प्रणाली आणि ऑनलाइन डॅशबोर्डच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती महिन्यातून किमान एक बैठक घेईल. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
