Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील शेतकरी बांधवांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळवून देणार्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या योजनेत जमीन धारणेचा निकष नसेल. दोन लाख रुपयांपर्यंत ही कर्जमाफी असेल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देणारा आणि ऐतिहासिक असा निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्रीगण सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात अभिनंदन केले व या निर्णयाचे स्वागत केले. या योजनेत कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत माफी मिळाल्याने असे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास मुदत देण्यात येईल. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे. तर याशिवाय प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत कर्जाची नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे २५ हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.
कर्जमुक्ती योजना
शेतकर्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी दिली जाईल.
एकवेळ समझोता योजना
या योजनेमध्ये १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेत देखील १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकर्याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकर्याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकर्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ योजना
ज्या शेतकर्यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकर्यांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रतिशेतकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून ते कर्जमुक्त होतील. या योजनेमध्ये शेतकर्यांना त्यांच्या हिश्श्याची ५० हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ या योजनेमध्ये ज्या शेतकर्यांना लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकर्यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकर्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम ५० हजार रुपये असल्यास अशा शेतकर्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३, सन २०२३-२४, सन २०२४-२५ तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तथापि, अशा पात्र शेतकर्यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल.
योजना अंमलबजावणीसाठी व बँकासोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सूट देण्याची रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल.
ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील लागू राहील. यासाठी शेतकर्यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, अॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर शेतकर्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.
