मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, जळगावमधील बेपत्ता महिलेच्या प्रकरणाची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करा चूकीचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन,निष्कासनाचीही प्रक्रिया करू

जळगाव जामोद येथील बेपत्ता महिलेच्या प्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत  गंभीर स्वरूपाची चूक केली आहे. या प्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार ठोस कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभेत सदस्य रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संबंधित महिला बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल होती. त्यानंतर एक मृतदेह सापडल्यानंतर तो याच महिलेचाच असल्याचा निष्कर्ष पोलिसांनी घाईघाईने काढला. कोणताही अंतिम निष्कर्ष किंवा वैज्ञानिक पडताळणी न करता तपास पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर त्या महिलेच्या आई-वडिलांनाच तिच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर संबंधित महिला जिवंत असल्याचे समोर आले आणि ती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाली. त्यामुळे पोलिसांना तिच्या आई-वडिलांची सुटका करावी लागली. दरम्यान, सापडलेल्या मृतदेहाचा स्वतंत्र तपास सुरू असून तो  पूर्ण करण्यात येत आहे.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांचे वर्तन अत्यंत चुकीचे असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे संबंधित गुन्हे शाखेतील सर्व पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक तसेच; या प्रकरणाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार आहेत. निलंबन ही केवळ प्राथमिक कारवाई असून, ज्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचे सिद्ध होईल अशा अधिकाऱ्यांवर विहित प्रक्रिया पूर्ण करून सेवेतून निष्कासनाची कारवाईही करण्यात येईल, असेही सांगितले.

शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने विकसित केलेल्या नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील सुमारे १,६०० ते १,७०० बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यातून सात मृतदेहांची ओळख पटविण्यात यश आले आहे. या प्रकरणाचाही तपास त्याच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सुरू आहे. या प्रकरणामुळे अन्याय सहन करावा लागलेल्या पीडित कुटुंबाला राज्य सरकारतर्फे आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे  सांगितले .

About Editor

Check Also

प्रताप सरनाईक यांची माहिती, वाहनचालक परवान्यासाठी १ ऑगस्टपासून महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य विधानसभेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली माहिती

राज्यात वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *