धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याची याचिका मुंबईतील न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि वर्माविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही बजावले. जानेवारी महिन्यामध्ये वर्मा यांना न्यायालयाने तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती तसेच दंडही ठोठावला होता.
यापूर्वी २१ जानेवारीला, अंधेरीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वर्मा यांना तीन महिने तुरुंगवास आणि तीन लाख ७२ हजार २१९ रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाकडून तुरुंगवासाची शिक्षा मिळाल्यानंतर, राम गोपाल वर्मा यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन शिक्षेला स्थगित देण्यासाठी अपील केले होते.
राम गोपाल वर्माच्या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.ए. कुलकर्णी यांनी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी खटला २८ जुलैपर्यंत तहकूब केला. तसे असले तरीही वर्मा यांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्यही न्यायालयाने यावेळी दिले.
२०१८ मध्ये एका कंपनीने राम गोपाल वर्मा यांच्याविरुद्ध चेक बाउन्स प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार कंपनीच्या वतीने वकील राजेश कुमार पटेल यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, कंपनी गेल्या अनेक वर्षापासून राम गोपाल वर्मा यौना हार्ड डिस्क पुरवत आहे.
एका कंपनीने फेब्रुवारी २०१८ ते मार्च २०१८ पर्यंत वर्मा यांच्या फर्मला हार्ड डिस्क पुरवल्या होत्या, त्या आधारावर त्यांना दोन लाख ३८ हजार २२० रुपये देण्यात येणार होते. या प्रकरणात, वर्मा यांनी १ जून २०१८ रोजी एक धानदेश दिला. परंतु, पुरेशा निधीअभावी तो धनादेश नटला नाही. वर्माच्या फर्मला या याबाबत माहिती देण्यात आली तेव्हा त्यांनी पुन्हा धनादेश दिला, परंतु तो पुन्हा स्वीकारला गेला नाही. यानंतर कंपनीकडून वर्मा यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.
Marathi e-Batmya