Marathi e-Batmya
Related Articles
श्री श्री रविशंकर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ फाऊंडेशनला मोठा दिलासा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी या आध्यात्मिक संस्थेने भरलेला ५ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आदेश दिले. हा दंड २०१६ मधील एका वादग्रस्त कार्यक्रमाप्रकरणी भरण्यात आला होता, ज्या कार्यक्रमामुळे दिल्लीतील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या यमुना नदीच्या पूरक्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा आरोप होता.
या सांस्कृतिक महोत्सवामुळे यमुना नदीच्या नाजूक परिसंस्थेचे नुकसान झाल्याचा कोणताही थेट पुरावा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या आश्रयाखाली असलेल्या ‘व्यक्ती विकास केंद्र’ या नोंदणीकृत सार्वजनिक धर्मादाय संस्थेने भरलेला दंड दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) परत करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हा दंड राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) लादला होता. मागील वर्षी मार्चमध्ये झालेल्या ‘जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवा’च्या तयारीदरम्यान यमुना पूरक्षेत्राचे नुकसान केल्याबद्दल न्यायाधिकरणाने डिसेंबर २०१७ मध्ये ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ला जबाबदार धरले होते.
आर्ट ऑफ लिव्हिंगला दिलासा देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, यमुना नदीच्या पूरक्षेत्राचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) अपयशी ठरले आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिलेल्या निर्देशानुसार, यमुना पूरक्षेत्राच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने नगर नियोजन आणि विकास संस्थेला दिले.
संपूर्ण दंड भरण्यास सहमती दर्शवल्यानंतर, पर्यावरण समितीने आर्ट ऑफ लिव्हिंगला यमुना नदीच्या काठावर आपला भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दिली होती, जो अखेरीस ११-१३ मार्च २०१६ रोजी पार पडला.
११ मार्च २०१६ रोजी, ‘जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवा’च्या उद्घाटन दिवशी, आयोजकांनी संपूर्ण रक्कम जमा करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मिळावा यासाठी एनजीटीकडे याचिका दाखल केली होती.
हरित न्यायाधिकरणाने त्या दिवशी संस्थेला २५ लाख रुपये जमा करण्याची परवानगी दिली होती आणि उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता.
त्यावेळी २५ लाख रुपये भरण्यात आले असले तरी, आर्ट ऑफ लिव्हिंगने नंतर अशी मागणी केली की, त्यांच्यावर थकीत असलेले ४.७५ कोटी रुपये “उर्वरित रक्कम भरण्याऐवजी” बँक गॅरंटी म्हणून गणले जावेत आणि त्या पैशांचा उपयोग त्या परिसरात जैवविविधता उद्यान स्थापन करण्यासाठी केला जावा.
अखेरीस दंडाची संपूर्ण रक्कम भरण्यात आली असली तरी, आर्ट ऑफ लिव्हिंगने नंतर एनजीटीच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि एका प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईचा मार्ग मोकळा केला.
