Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील आयातीवर परस्पर शुल्क लादण्याच्या अर्थात टेरिफ निर्णयाचा देशातील अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे हजारो भागधारक आणि कामगार प्रभावित होऊ शकतात. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी १३ फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे पत्रकार परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत भारतासोबत व्यापारात “निष्पक्षता आणि परस्पर संबंध” लादण्याच्या आपल्या योजना जाहीर केल्या.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे आणि त्याचबरोबर दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये टॅरिफ रचनेत समानता आणणे हे उद्दिष्ट आहे. “भारत जे काही शुल्क आकारतो, आम्ही त्यांच्याकडून शुल्क आकारतो… खरंच, आम्हाला एक विशिष्ट पातळीचे खेळाचे मैदान हवे आहे,” असे ते संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हणतात.
ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, अमेरिकेविरुद्ध भारताचा व्यापार संतुलन सकारात्मक आहे. याचा अर्थ, २०२३ मध्ये भारताने आर्थिक महासत्तेला आयात करण्यापेक्षा सुमारे ५० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात जास्त केली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२३ मध्ये, भारताची अमेरिकेतून आयात सुमारे ७० अब्ज डॉलर्स होती, तर अमेरिकेला १२० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवा निर्यात केल्या गेल्या – दोन्ही देशांमधील एकूण १९० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार.
नोमुराच्या विश्लेषकांच्या मते, चीन आणि थायलंड वगळता भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये अमेरिकन निर्यातीवर सापेक्ष कर दर जास्त आहेत आणि “त्यामुळे त्यांना उच्च परस्पर कर दरांचा धोका आहे”. खरं तर, अमेरिकेच्या आयातीच्या तुलनेत भारताचा सरासरी आयात शुल्क दर (९.५%) हा प्रमुख आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे, त्यानंतर चीन (७.१%), थायलंड (६.२%) आणि इंडोनेशिया (४.२%) यांचा क्रमांक लागतो.
व्याख्येनुसार, परस्पर शुल्क म्हणजे इतर देशांकडून होणाऱ्या आयातीवर समान शुल्क दर लादणे जे इतर देश अमेरिकन निर्यातीवर लादतात. उदाहरणार्थ, जर भारताने अमेरिकन वाहनांवर २५% कर लादला, तर अमेरिका भारतातून आयात होणाऱ्या वाहनांवर २५% कर लादेल.
जपानसारख्या विकसित आशियाई राष्ट्रांपेक्षा भारतासारख्या उदयोन्मुख आशियाई देशांसाठी परस्पर शुल्क हा मोठा धोका आहे. नोमुरा नुसार, अमेरिकेतील निर्यातीवरील भारताचा सरासरी प्रभावी कर सुमारे ९.५% आहे, तर अमेरिकेतील भारताच्या निर्यातीवरील कर दर ३% आहे.
नोमुराच्या मते, शेती आणि वाहतूक या दोन क्षेत्रांना जास्त धोका आहे. त्याव्यतिरिक्त, भारतात जास्त सापेक्ष शुल्क दर असलेले इतर क्षेत्र म्हणजे कापड, पादत्राणे आणि रसायने. भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या प्रमुख निर्यातींमध्ये इलेक्ट्रिकल/औद्योगिक यंत्रसामग्री, रत्ने आणि दागिने, औषधे, इंधन, लोखंड आणि पोलाद, कापड, वाहने, कपडे आणि रसायने यांचा समावेश आहे, ज्यापैकी लोखंड आणि पोलाद आणि अॅल्युमिनियमचा वाटा एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ५.५% आहे.
“आतापर्यंत, भारत संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलिकडेच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कापड क्षेत्रातील उत्पादनांवरील आयात शुल्क आणि उच्च दर्जाच्या मोटारसायकली कमी करण्यात आल्या. “ते लक्झरी वाहने, सौर सेल आणि रसायनांसह ३० हून अधिक वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचा सक्रियपणे विचार करत आहे,” असे नोमुराचे विश्लेषक म्हणतात.
क्रिसील CRISIL च्या विश्लेषकांच्या मते, दरांमुळे भारताची चिंता वाढू शकते. “सरकार आपली वित्तीय तूट कमी करण्याची योजना आखत असल्याने, कमी वित्तीय प्रेरणा वाढीवर परिणाम करेल. वाढत्या टॅरिफ युद्धांमुळे निर्यातीला धोका आहे. अमेरिकेने सुरू केलेल्या जागतिक टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँका वाढ आणि चलनवाढीसाठी जास्त जोखीम पाहत आहेत,” असे ते म्हणतात.
