Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोना लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सूचवण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आज अखेर करण्यात आली. मात्र या समितीत दोन तीन उद्योजकांचा किंवा त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला असता तर या समितीच्या वजन प्राप्त झाले असते अशी भावना वित्त विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कावळे (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
हे सर्व सरकारी आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकाळात चांगलेच काम केले आहे. मात्र आताची परिस्थिती वेगळी असून यात उद्योग जगतातील प्रतिनिधींचा समावेश केला असता तर त्यात काही गोष्टी नाविन्याने आल्या असत्या. तसेच अशा कालावधीत त्यांना भेडसावणारे प्रश्न, अडचणी त्यावरील पर्यायी उपाय, आर्थिक ताण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी येणाऱ्या संभावित अडचणींच्या प्रश्नावर लक्ष देत आले असते असे मत वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
ही समिती ३० एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र या १५ दिवसात या ११ अधिकाऱ्यांची समिती आपला अहवाल तयार करू शकेल का याबाबत आताच सांगणे कठीण असले तरी त्यात योग्य सूचना किंवा राज्य सरकारसाठी सल्ला कितपत येईल याबाबत सांशकता असल्याचे मतही त्यांनी सांगितले.
